खेलों में प्रतिभा से बड़ा फरेब का कारोबार
डोपिंग, उम्र की धोखाधड़ी, पैसे से पदक और प्रमाण-पत्रों के सहारे नौकरी
खेलपथ संवाद
ग्वालियर। खेल किसी भी राष्ट्र की प्रतिभा, परिश्रम, अनुशासन और ईमानदारी का आईना होते हैं। मैदान में खिलाड़ी अपनी मेहनत से पहचान बनाता है और पदक उसकी वर्षों की साधना का प्रमाण होता है। लेकिन जब इसी पदक की कीमत तय होने लगे, उम्र के साथ खिलवाड़ होने लगे, प्रतिबंधित दवाओं के सहारे प्रदर्शन सुधारा जाने लगे और खेल प्रमाणपत्र नौकरी पाने का जरिया बन जाएं, तब सवाल केवल किसी खिलाड़ी की ईमानदारी का नहीं रह जाता, पूरी खेल व्यवस्था की विश्वसनीयता कठघरे में खड़ी हो जाती है।
देश में खेलों के विकास की बातें खूब होती हैं। अंतरराष्ट्रीय पदकों का जश्न मनाया जाता है। खिलाड़ियों पर पुरस्कारों की वर्षा होती है। खेल अधोसंरचना के नाम पर बड़े बजट खर्च किए जाते हैं। लेकिन इस चमक-दमक के बीच खेलों की उस बुनियादी शर्त को कहीं पीछे छोड़ दिया गया है, जिसका नाम है खेल भावना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा।
आज चिंता का विषय यह है कि खेलों में डोपिंग और उम्र संबंधी अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रहती हैं। कहीं प्रतियोगिताओं में पात्रता को लेकर सवाल उठते हैं तो कहीं पदक और प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त किया जाता है। पैसे के बदले पदक और सम्मान उपलब्ध कराने जैसे आरोप भी खेल जगत की साख को चोट पहुंचाते हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह सामान्य अनियमितता नहीं, बल्कि खेल प्रतिभाओं के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है।
सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब बनती है जब खेल प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने की व्यवस्था ही संदेह के घेरे में आ जाए। खेल कोटे की नौकरी उन खिलाड़ियों के लिए सम्मान और प्रोत्साहन का माध्यम है, जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष मैदान में खपाए हैं। लेकिन यदि फर्जी उपलब्धियों, संदिग्ध प्रमाणपत्रों अथवा खरीदे गए पदकों के आधार पर कोई व्यक्ति नौकरी हासिल कर लेता है तो वास्तविक खिलाड़ी का अधिकार छिनता है। एक अपात्र व्यक्ति के चयन का अर्थ किसी योग्य खिलाड़ी के अवसर का समाप्त होना भी है।
यहां एक बड़ा सवाल खेल संगठनों की भूमिका का भी है। प्रतियोगिताओं का आयोजन, खिलाड़ियों की पात्रता का सत्यापन, प्रमाणपत्रों का निर्गमन और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करना उन्हीं की जिम्मेदारी है। फिर बार-बार ऐसी शिकायतें क्यों सामने आती हैं? क्या संगठनों के पास सत्यापन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है या फिर जवाबदेही तय करने की इच्छाशक्ति का अभाव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों के लिए खेल संगठन प्रतिभा निखारने के बजाय प्रभाव, पहुंच और आर्थिक लाभ का माध्यम बनते जा रहे हैं?
इस पूरे परिदृश्य में सबसे अधिक नुकसान उस खिलाड़ी का होता है, जो सीमित संसाधनों के बीच सुबह-शाम अभ्यास करता है। जिसके माता-पिता अपनी जरूरतें कम करके उसकी खेल यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जो चोट, संघर्ष और असफलताओं से जूझकर पदक जीतने का सपना देखता है। यदि उसके सामने यह संदेश पहुंचे कि सफलता मेहनत से नहीं, बल्कि पैसे, सिफारिश और जोड़-तोड़ से भी खरीदी जा सकती है, तो खेलों के प्रति उसका विश्वास कैसे कायम रहेगा?
यह भी समझना होगा कि हर शिकायत को प्रमाणित अपराध मान लेना उचित नहीं है। किसी खिलाड़ी, प्रशिक्षक या संगठन पर आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना अलग-अलग बातें हैं। लेकिन शिकायतों की निष्पक्ष जांच न होना भी उतना ही गंभीर है। जांच की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर जिम्मेदार व्यक्ति चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।
अब समय आ गया है कि खेल मंत्रालय, भारतीय ओलम्पिक संघ, राष्ट्रीय खेल महासंघों और राज्य खेल संगठनों की जवाबदेही तय हो। खिलाड़ियों की उम्र, प्रतियोगिता में पात्रता, पदकों और प्रमाणपत्रों का डिजिटल सत्यापन हो। खेल कोटे से नियुक्तियों में प्रमाणपत्र जारी करने वाले संगठन से लेकर चयन करने वाली संस्था तक की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। डोपिंग के मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई हो और खेलों में आर्थिक अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच सुनिश्चित की जाए।
खेलों में सुधार केवल नए स्टेडियम बनाने, प्रतियोगिताओं की संख्या बढ़ाने या पुरस्कार राशि बढ़ाने से नहीं होगा। इसके लिए खेल व्यवस्था के भीतर ईमानदारी और जवाबदेही की संस्कृति विकसित करनी होगी। सरकार को यह भी देखना होगा कि खेलों के नाम पर मिलने वाला सम्मान वास्तविक उपलब्धि का सम्मान हो, किसी प्रमाणपत्र की औपचारिकता का नहीं। पदक की प्रतिष्ठा तभी है, जब उसके पीछे खिलाड़ी का पसीना, साधना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो। देश को पदक चाहिए, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। देश को नौकरियों में खिलाड़ियों को अवसर देना है, लेकिन वास्तविक खिलाड़ियों के अधिकारों की कीमत पर नहीं। खेल संगठनों को अधिकार चाहिए, लेकिन उन अधिकारों के साथ जवाबदेही भी होनी चाहिए।
आखिर हम कैसी खेल संस्कृति विकसित कर रहे हैं? जहां प्रतिभा से अधिक प्रमाणपत्र की कीमत हो, मेहनत से अधिक पैसे का प्रभाव हो और खेल भावना से अधिक पद-प्रतिष्ठा की चिंता हो? याद रखिए, खरीदा हुआ पदक किसी खिलाड़ी को विजेता का तमगा तो दे सकता है, लेकिन वह राष्ट्र का गौरव नहीं बन सकता। खेलों की असली जीत मैदान में ईमानदारी से हासिल होती है, व्यवस्था के गलियारों में सौदेबाजी से नहीं।
