डोपिंग पर और सख्ती, कानून में जुड़ेंगे आपराधिक प्रावधान

खेल मंत्री ने कहा कि भारत स्वच्छ खेल के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता रखता है

कोच और प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति से जुड़े लोगों की भी तय होगी जवाबदेही

खेलपथ संवाद

नई दिल्ली। डोपिंग के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय डोपिंग-विरोधी अधिनियम में आपराधिक प्रावधान जोड़ने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि संसद के अगले सत्र में इसके लिए संशोधन लाया जाएगा। प्रस्तावित प्रावधानों के दायरे में कोच और प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति से जुड़े लोगों के उल्लंघन भी शामिल होंगे।

डॉ. मांडविया नई दिल्ली में यूनेस्को के खेल में डोपिंग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत सीओपी10 ब्यूरो की तीसरी औपचारिक बैठक और वर्ष 2026-27 के लिए कोष अनुमोदन समिति की चौथी औपचारिक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। खेल मंत्री ने कहा कि भारत स्वच्छ खेल के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता रखता है। प्रत्येक खिलाड़ी को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलना चाहिए और सफलता का आधार प्रतिभा, तैयारी तथा कड़ी मेहनत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वच्छ खेल और डोपिंग के प्रति शून्य सहिष्णुता की आवश्यकता पर लगातार जोर देते रहे हैं।

डॉ. मांडविया ने बताया कि राष्ट्रीय डोपिंग-विरोधी अधिनियम, 2022 और इसके 2025 के संशोधन के माध्यम से देश के कानूनी एवं संस्थागत ढांचे को मजबूत किया गया है। उनके अनुसार, दोनों जुलाई 2026 में लागू हुए। अब अगले संशोधन में आपराधिक प्रावधान शामिल कर डोपिंग से जुड़े उल्लंघनों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारी है।

सात हजार से अधिक परीक्षण, जागरूकता पर भी जोर

खेल मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सात हजार से अधिक परीक्षण किए। साथ ही, 350 से अधिक शिक्षा एवं जागरूकता सत्रों के माध्यम से 27 हजार प्रतिभागियों तक पहुंच बनाई गई। उन्होंने कहा कि जोखिम के आधार पर परीक्षण और खुफिया जानकारी पर आधारित जांच को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ‘अपनी दवा जानें’ मोबाइल एप्लिकेशन पर दवाओं से जुड़ी पांच लाख से अधिक खोज की गई हैं। यह सुविधा खिलाड़ियों को दवाओं के इस्तेमाल के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद कर रही है।

डॉ. मांडविया ने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनेस्को के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन की भी जानकारी दी। इसके तहत भारत में ‘हर कक्षा में खेल मूल्यों को बढ़ावा देने वाली टूलकिट’ शुरू की जाएगी। पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, नैतिकता और ईमानदारी के मूल्यों को मजबूत करना है। बैठक में डोपिंग के खिलाफ वैश्विक सहयोग बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। सार्वजनिक प्राधिकरणों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों से जुड़े रूपरेखा दस्तावेज, डोपिंग-विरोधी शिक्षा, अकादमिक अनुसंधान और सदस्य देशों की सहभागिता को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। संसाधन जुटाने, कोष की वर्ष 2026-2031 की परिचालन रणनीति तथा क्षमता निर्माण के विषय भी एजेंडे में शामिल रहे।

बैठक में अज़रबैजान के युवा एवं खेल मंत्री तथा सीओपी10 ब्यूरो के अध्यक्ष फरीद गायिबोव, खेल में डोपिंग उन्मूलन कोष की अनुमोदन समिति के अध्यक्ष ल्यूक मैककैन, भारत के खेल सचिव एवं सीओपी10 ब्यूरो के उपाध्यक्ष हरि रंजन राव और यूनेस्को के सामाजिक नीति एवं समावेशन निदेशक गुस्तावो मेरिनो उपस्थित थे। ज़ाम्बिया, स्पेन और रूसी संघ के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

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