एशियाड में भी दिखा हरियाणा का दम, यूपी भी नही किसी से कम
पदकों की चमक में छिपी राज्यवार खेल व्यवस्था की कहानी
प्रतिभा खोज, प्रशिक्षण और सुविधाओं की समीक्षा जरूरी
खेलपथ विशेष
नई दिल्ली। एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन केवल राष्ट्रीय पदक तालिका में स्थान से नहीं आँका जाना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि देश के अलग-अलग राज्यों ने भारतीय अभियान को कितनी मजबूती दी, किन राज्यों ने अपनी खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुँचाया और किन राज्यों को अभी लम्बा रास्ता तय करना है। पदक भले भारत के खाते में जुड़ते हैं, लेकिन उन पदकों के पीछे किसी राज्य की खेल नीति, प्रशिक्षकों का परिश्रम, खेल अकादमियों की भूमिका और वर्षों की साधना भी होती है।
2026 के एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया। भारतीय खाते में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक आए। यह उपलब्धि गौरव का विषय है, लेकिन राज्यवार विश्लेषण यह समझने का अवसर भी देता है कि हमारी खेल व्यवस्था की ताकत कहाँ है और उसे कहाँ सुधार की जरूरत है।
हरियाणा ने फिर दिखाई खेल शक्ति
भारतीय खेलों में हरियाणा की मजबूत पहचान किसी से छिपी नहीं है। कुश्ती, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, एथलेटिक्स और कबड्डी जैसे खेलों में इस राज्य ने लगातार प्रतिभाएँ दी हैं। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल में भी हरियाणा की बड़ी भागीदारी रही। राज्य के खिलाड़ियों की सफलता के पीछे ग्रामीण खेल संस्कृति, अखाड़ों की परंपरा, परिवारों का सहयोग, निजी और सरकारी प्रशिक्षण सुविधाएँ तथा प्रतियोगिताओं में भाग लेने की प्रेरणा जैसे अनेक कारण हैं।
हरियाणा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहाँ खेल अनेक परिवारों के जीवन और सामाजिक पहचान का हिस्सा बन चुका है। हालाँकि इस सफलता को केवल किसी एक सरकारी योजना का परिणाम मानना उचित नहीं होगा। खिलाड़ियों की व्यक्तिगत मेहनत, प्रशिक्षकों की भूमिका और वर्षों से विकसित खेल संस्कृति का भी इसमें योगदान है।
दूसरे राज्यों के लिए हरियाणा का अनुभव यह संदेश देता है कि खेल विकास केवल स्टेडियम बनाने से नहीं होता। इसके लिए प्रतिभा की समय रहते पहचान, नियमित प्रशिक्षण, योग्य प्रशिक्षक और निरंतर प्रतियोगिताओं की व्यवस्था जरूरी है।
महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की मजबूत उपस्थिति
महाराष्ट्र ने निशानेबाजी और टेबल टेनिस जैसे खेलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राज्य में खेल संस्थानों, शहरी प्रशिक्षण सुविधाओं और प्रतियोगिताओं का व्यापक आधार खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर देता है। हालांकि किसी राज्य की वास्तविक सफलता का आकलन केवल उसके प्रमुख खिलाड़ियों से नहीं, बल्कि यह देखकर भी होना चाहिए कि वहाँ कितने नए खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुँच रहे हैं।
तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के राज्यों ने भी विभिन्न खेलों में योगदान दिया। तमिलनाडु की बरनिका एलंगोवन ने महिला पोल वॉल्ट में भारत को एशियाई खेलों का ऐतिहासिक पदक दिलाने की उपलब्धि हासिल की। यह सफलता बताती है कि जिन खेलों में भारतीय भागीदारी पहले सीमित रही है, उनमें भी सुनियोजित प्रशिक्षण से नई संभावनाएँ पैदा की जा सकती हैं।
दक्षिण भारत के राज्यों के अनुभवों का अध्ययन करते हुए यह देखना जरूरी है कि स्थानीय खेल अकादमियाँ, शैक्षणिक संस्थान और प्रतियोगिता तंत्र प्रतिभाओं को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश: प्रतिभा बहुत, संभावनाएँ अपार
उत्तर प्रदेश जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार और युवा आबादी के लिहाज से देश के सबसे महत्त्वपूर्ण राज्यों में शामिल है। यहाँ से एथलेटिक्स, कुश्ती, हॉकी, मुक्केबाजी और अन्य खेलों में प्रतिभाएँ सामने आती रही हैं। एशियाई खेलों में उत्तर प्रदेश से जुड़े खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचने की क्षमता मौजूद है।
पिछले एशियाई खेलों में उत्तर प्रदेश से जुड़ी पारुल चौधरी ने स्वर्ण और अन्नू रानी ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था। ऐसी उपलब्धियाँ यह बताती हैं कि छोटे शहरों और सामान्य परिवारों से आने वाले खिलाड़ी भी विश्वस्तरीय प्रदर्शन कर सकते हैं।
लेकिन उत्तर प्रदेश के सामने मूल प्रश्न यह है कि क्या उसकी विशाल आबादी के अनुपात में खेल सुविधाएँ, प्रशिक्षक, विद्यालयी प्रतियोगिताएँ और नियमित प्रतिभा खोज उपलब्ध हैं? कुछ खिलाड़ियों की असाधारण सफलता को पूरे राज्य की खेल व्यवस्था की सफलता मान लेना उचित नहीं होगा।
राज्य के हर मंडल और जिले में खेल प्रशिक्षण की गुणवत्ता, खेल मैदानों की उपलब्धता, प्रशिक्षकों के रिक्त पदों और ग्रामीण प्रतिभाओं को मिलने वाले अवसरों की समीक्षा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के लिए लक्ष्य केवल पदक विजेता तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना होना चाहिए जिसमें हजारों बच्चे खेल को अपने विकास का माध्यम बना सकें।
मध्य प्रदेश: अकादमियों की उपलब्धियाँ और जवाबदेही
मध्य प्रदेश में निशानेबाजी, हॉकी, कैनोइंग, कयाकिंग और अन्य खेलों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएँ विकसित हुई हैं। राज्य के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता दिखाई है। निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और कई अन्य खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ मध्य प्रदेश की खेल संभावनाओं की ओर ध्यान खींचती हैं।
फिर भी सवाल उठना स्वाभाविक है कि राज्य की खेल अकादमियों, प्रशिक्षकों और सुविधाओं से कितने नए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को भी समान अवसर मिल रहे हैं? क्या विद्यालयों में खेल शिक्षा और नियमित प्रतियोगिताओं को पर्याप्त महत्त्व दिया जा रहा है?
मध्य प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विकास के साथ उसका परिणाम आधारित मूल्यांकन भी जरूरी है। किसी अकादमी की सफलता केवल भवन, उपकरण और बजट से नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की प्रगति, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रतियोगिताओं में भागीदारी और प्रतिभाओं के टिकाऊ विकास से मापी जानी चाहिए।
पंजाब, केरल और पूर्वोत्तर: अपनी विशेष पहचान
पंजाब की खेल संस्कृति ने देश को हॉकी, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन और अन्य खेलों में अनेक प्रतिभाएँ दी हैं। केरल ने एथलेटिक्स और रिले दौड़ जैसे आयोजनों में अपनी अलग पहचान बनाई है। पूर्वोत्तर के राज्यों, विशेषकर मणिपुर, ने मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, हॉकी और वुशु जैसे खेलों में उल्लेखनीय खिलाड़ी दिए हैं।
मणिपुर की रोशिबिना देवी की वुशु में उपलब्धियाँ इसका उदाहरण हैं। सीमित संसाधनों और अनेक सामाजिक चुनौतियों के बावजूद खिलाड़ियों का आगे बढ़ना बताता है कि प्रतिभा किसी राज्य की आर्थिक स्थिति या भौगोलिक आकार की मोहताज नहीं होती। इन राज्यों के अनुभवों से सीखने की जरूरत है। स्थानीय खेल परंपराओं को पहचानकर उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और पर्याप्त आर्थिक सहायता से जोड़ा जाए तो देश को नई प्रतिभाएँ मिल सकती हैं।
पदकों की गणना से आगे बढ़कर हो समीक्षा
राज्यवार प्रदर्शन का विश्लेषण करते समय एक महत्त्वपूर्ण सावधानी जरूरी है। किसी खिलाड़ी का जन्मस्थान, निवासस्थान, प्रशिक्षण केंद्र और राज्य का आधिकारिक प्रतिनिधित्व अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए केवल खिलाड़ियों के गृह जिले के आधार पर राज्यों की अंतिम पदक रैंकिंग तैयार करना हमेशा सही नहीं होगा।
सही मूल्यांकन के लिए यह भी देखना होगा कि खिलाड़ी ने किस राज्य में प्रशिक्षण लिया, किस खेल अकादमी ने उसे तैयार किया, किस प्रशिक्षक ने मार्गदर्शन दिया और किन संस्थानों ने उसे प्रतियोगिताओं तक पहुँचाया। टीम स्पर्धाओं में जीते गए पदकों का श्रेय भी सावधानी से निर्धारित होना चाहिए।
खेल मंत्रालय और राज्य सरकारों को एक ऐसी सार्वजनिक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिसमें राज्यवार खिलाड़ियों की भागीदारी, पदक, प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षकों की उपलब्धता, विद्यालयी खेलों की स्थिति और प्रतिभा खोज कार्यक्रमों के परिणामों का तुलनात्मक विवरण उपलब्ध हो।
विद्यालयी खेल ही हैं भविष्य की बुनियाद
यदि भारत को आने वाले वर्षों में एशियाई खेलों और ओलम्पिक में बेहतर प्रदर्शन करना है, तो राज्यवार समीक्षा की शुरुआत विद्यालयों से करनी होगी। हर विद्यालय में शारीरिक शिक्षा शिक्षक, पर्याप्त खेल सामग्री, खेल मैदान और नियमित प्रतियोगिताएँ हों। योग और शारीरिक शिक्षा को भी स्वस्थ जीवन तथा समग्र विकास के महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में अपनाया जाए।
शारीरिक शिक्षा शिक्षक, योग प्रशिक्षक और जमीनी स्तर के कोच ही बच्चों को खेलों से जोड़ने वाली पहली कड़ी हैं। यदि इनकी नियुक्ति, सम्मान, प्रशिक्षण और सेवा शर्तों की उपेक्षा होगी तो खेल विकास के बड़े दावे अधूरे रहेंगे। साथ ही, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रतिभा खोज, बालिकाओं के लिए सुरक्षित खेल वातावरण, खिलाड़ियों की शिक्षा, पोषण और चोट से उबरने में सहायता पर विशेष ध्यान देना होगा।
निष्कर्ष: पदक भारत के, जिम्मेदारी हर राज्य की
एशियाई खेलों का राज्यवार विश्लेषण किसी राज्य को छोटा या बड़ा साबित करने की प्रतियोगिता नहीं है। इसका उद्देश्य उन व्यवस्थाओं की पहचान करना है जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाती हैं और उन कमियों को दूर करना है जो प्रतिभाओं को अवसर मिलने से पहले ही रोक देती हैं।
हरियाणा से खेल संस्कृति और निरंतर अभ्यास की सीख ली जा सकती है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के अनुभवों का अध्ययन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में विशाल प्रतिभा आधार को बेहतर सुविधाओं से जोड़ा जा सकता है और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में अकादमियों की उपलब्धियों के साथ उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सकती है। पूर्वोत्तर की खेल परंपराओं को उचित संसाधन देकर राष्ट्रीय शक्ति में बदला जा सकता है। खेलों का वास्तविक विकास तब होगा, जब पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान तो हो ही, पदक तैयार करने वाले प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों, योग प्रशिक्षकों और जमीनी खेल संस्थाओं को भी उनका उचित स्थान मिले।
देश को केवल पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त करने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हर राज्य में खेल का अवसर पहुँचे, हर विद्यालय में खेल संस्कृति विकसित हो और हर प्रतिभाशाली बच्चे को आगे बढ़ने का रास्ता मिले। यही स्वस्थ राष्ट्र की नींव है और यही खेलों के वास्तविक विकास की कसौटी भी।
