प्रतिभा खोजने वाले शिक्षकों की प्रतिभा को कौन पहचानेगा?
फिजिकल एज्यूकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल का शुभारम्भ
खेल मंत्री जी सम्मानजनक मानदेय की कौन सोचेगा
खेलपथ–शब्द सहयात्री
नई दिल्ली। देश में खेल प्रतिभाओं की खोज, बच्चों को स्वस्थ बनाने और भारत को खेल महाशक्ति बनाने की चर्चा लम्बे समय से होती रही है। अब केन्द्र सरकार ने इस दिशा में शारीरिक शिक्षा के पेशेवरों को एक डिजिटल मंच पर लाने की पहल की है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने एक अक्टूबर को फिजिकल एज्यूकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल का शुभारम्भ किया।
इसका उद्देश्य देशभर के शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की योग्यता, कौशल और विशेषज्ञता का व्यवस्थित विवरण तैयार करना है। लेकिन इस पहल के साथ एक बुनियादी सवाल भी खड़ा होता है- जब शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अनेक शिक्षक आज भी सम्मानजनक मानदेय और सुरक्षित रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब केवल डिजिटल पहचान से उनकी जिन्दगी में कितना बदलाव आएगा?
खेल मंत्री ने शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की भूमिका को जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान और उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उनका मानना है कि स्कूलों और महाविद्यालयों में बच्चों के साथ समय बिताने वाले शारीरिक शिक्षक उनकी शारीरिक क्षमताओं और खेल संबंधी रुचियों को पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मंत्री ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इन शिक्षकों का व्यवस्थित विवरण तैयार करने तथा छह महीने के भीतर राष्ट्रव्यापी पंजीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है।
यह पहल कई दृष्टियों से उपयोगी हो सकती है। देश में कितने शारीरिक शिक्षा शिक्षक हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं, किस खेल में उनकी विशेषज्ञता है और किन क्षेत्रों में उनकी सेवाओं का बेहतर उपयोग किया जा सकता है- इन सवालों के उत्तर व्यवस्थित रूप से जुटाने में डिजिटल मंच मदद कर सकता है। यदि इस जानकारी का उपयोग वास्तविक जरूरतों के अनुसार किया गया, तो योग्य शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रतिभा पहचान अभियानों और खेल विकास की गतिविधियों से जोड़ने के अवसर भी बन सकते हैं।
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा। पंजीकरण किसी शिक्षक की पहचान दर्ज करता है; अपने आप नौकरी, पदोन्नति, नियमितीकरण या अधिक मानदेय का अधिकार नहीं देता। फिलहाल इस मॉड्यूल की घोषित रूपरेखा में शारीरिक शिक्षा पेशेवरों के मानदेय में वृद्धि, संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण अथवा सामाजिक सुरक्षा की कोई स्पष्ट घोषणा सामने नहीं आई है।
मानदेय की समस्या का समाधान कहां है?
देश के विभिन्न राज्यों में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की नियुक्ति की शर्तें अलग-अलग हैं। कहीं नियमित शिक्षक हैं, कहीं संविदा पर नियुक्तियां होती हैं और कहीं अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक सीमित मानदेय पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए सभी की समस्याएं एक जैसी नहीं हैं, लेकिन एक साझा प्रश्न जरूर है- क्या उनके काम, योग्यता और जिम्मेदारी के अनुरूप उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल रही है?
देश के सभी राज्यों में अधिकांश शारीरिक शिक्षकों की खराब आर्थिक स्थिति इस बहस को और गंभीर बनाती है। इन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, चयन प्रक्रिया में भाग लिया और विद्यालयों में बच्चों के साथ काम करने की जिम्मेदारी निभाई। यदि किसी शिक्षक को नियमित रोजगार, सम्मानजनक पारिश्रमिक और भविष्य की सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए केवल राष्ट्रीय डिजिटल सूची में नाम दर्ज होना पर्याप्त राहत नहीं है।
जो शिक्षक बच्चों को अनुशासन, शारीरिक सक्रियता, खेल भावना और स्वस्थ जीवनशैली का पाठ पढ़ाते हैं, उनके अपने जीवन में भी स्थिरता होनी चाहिए। आखिर आर्थिक असुरक्षा के बीच काम करने वाले पेशेवरों से दीर्घकालीन खेल विकास की पूरी जिम्मेदारी उठाने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है?
इस मॉड्यूल को वास्तव में उपयोगी बनाने के लिए खेल मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों को कुछ ठोस कदमों पर विचार करना चाहिए। पहला—पंजीकरण के बाद रोजगार का मानचित्रण। देश में कितने स्कूलों में शारीरिक शिक्षा शिक्षक उपलब्ध हैं, कितने पद रिक्त हैं और कहां प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है, इसका विवरण भी तैयार किया जाए। दूसरा—योग्यता के अनुरूप अवसर। पंजीकृत पेशेवरों की विशेषज्ञता का उपयोग खेल प्रतिभाओं की पहचान, प्रशिक्षण, खेल विज्ञान और विद्यालयी खेल कार्यक्रमों में किया जाए। साथ ही अवसरों के चयन की पारदर्शी व्यवस्था बने।
तीसरा—सम्मानजनक मानदेय और सेवा सुरक्षा। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर नियमित, संविदा और अंशकालिक शिक्षकों की सेवा-स्थितियों की समीक्षा करे। योग्यता, कार्यभार और नियुक्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित पारिश्रमिक, समय पर भुगतान तथा लागू सामाजिक सुरक्षा लाभों पर ठोस नीति बनाई जाए।
चौथा—योग और शारीरिक शिक्षा को विद्यालयों में पर्याप्त स्थान। बच्चों के स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और योग की नियमित व्यवस्था हो। जहां पद स्वीकृत हैं, वहां रिक्तियों को भरने और जहां जरूरत है, वहां प्रशिक्षित पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में काम हो।
पांचवां—जवाबदेही और समयबद्ध समीक्षा। छह महीने में विवरण-संग्रह पूरा करने के लक्ष्य के साथ यह भी सार्वजनिक किया जाए कि कितने पेशेवर पंजीकृत हुए, कितने विद्यालयों तक सेवाएं पहुंचीं, कितने अवसर उपलब्ध कराए गए और शिक्षकों की सेवा-स्थितियों में क्या सुधार हुआ।
डिजिटल पहचान के साथ आर्थिक सम्मान भी जरूरी
शारीरिक शिक्षा शिक्षक केवल खेल मैदान में अभ्यास कराने वाला व्यक्ति नहीं है। वह बच्चों में अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व, आत्मविश्वास और नियमित शारीरिक गतिविधि की आदत विकसित करने में भी भूमिका निभाता है। समय रहते खेल प्रतिभा को पहचानकर सही प्रशिक्षण से जोड़ने में उसका योगदान देश को भविष्य के खिलाड़ी दे सकता है।
लेकिन यह भी याद रखना होगा कि हर शारीरिक शिक्षक का उद्देश्य केवल अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता तैयार करना नहीं है। विद्यालय में प्रत्येक बच्चे को सक्रिय, स्वस्थ और खेलों के प्रति जागरूक बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना केवल पदकों से पूरी नहीं होगी; उसके लिए बच्चों और युवाओं में आजीवन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी जरूरी है।
इसलिए सरकार की नई पहल का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितने नाम डिजिटल मंच पर दर्ज हुए। असली कसौटी यह होगी कि क्या इससे शारीरिक शिक्षा पेशेवरों की पहचान बढ़ी, उनकी विशेषज्ञता का उपयोग हुआ, रोजगार के अवसर खुले और उनकी सेवा-स्थितियों में सुधार आया।
खेलपथ का सवाल-
केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की पहल से शारीरिक शिक्षा पेशेवरों का एक राष्ट्रीय विवरण तैयार करने की दिशा खुली है। अब जरूरत है कि इस डिजिटल पहचान को व्यावहारिक लाभों से जोड़ा जाए। जब सरकार शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को देश की खेल प्रतिभाओं का पहला पहचानकर्ता मानती है, तो क्या उनकी अपनी प्रतिभा, योग्यता और मेहनत को सम्मानजनक पारिश्रमिक तथा सुरक्षित भविष्य के रूप में पहचान नहीं मिलनी चाहिए?
खेलपथ–शब्द सहयात्री की स्पष्ट मान्यता है कि खेलों के उत्थान के लिए मैदान, उपकरण, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के साथ उन लोगों का सम्मान भी अनिवार्य है, जो बच्चों को खेलों से जोड़ते हैं। शारीरिक शिक्षा पेशेवरों का पंजीकरण एक शुरुआत हो सकता है, लेकिन इसे अंतिम उपलब्धि नहीं माना जाना चाहिए।
डिजिटल पहचान से आगे बढ़कर आर्थिक सम्मान, रोजगार की सुरक्षा और विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना ही इस पहल की वास्तविक सफलता होगी। स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण स्वस्थ बच्चों से होगा और स्वस्थ बच्चों के निर्माण में जुटे शिक्षकों का भविष्य भी स्वस्थ तथा सुरक्षित होना चाहिए।
