महिला कबड्डी प्रशिक्षकों की पीड़ा पर कब तक मौन रहेगा खेल निदेशालय?
जातिगत अपमान, मानसिक प्रताड़ना के आरोपों पर राष्ट्रीय आयोग सख्त
दूसरी प्रशिक्षक विजयलक्ष्मी सिंह भी परेशान, आरोपी को नहीं जांच की परवाह
खेलपथ संवाद
आगरा। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम, आगरा में कार्यरत महिला कबड्डी प्रशिक्षक के साथ कथित जातिगत अपमान, भेदभाव, मानसिक प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न और स्थानांतरण जैसे गम्भीर आरोपों ने उत्तर प्रदेश के खेल प्रशासन को कठघरे में खड़ा कर दिया है। मामले की गम्भीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 24 सितम्बर, 2026 को उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर मामले से संबंधित तथ्य, कार्रवाई और आरोपों पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।
आयोग के नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में जवाब नहीं मिलने पर आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। दस्तावेजों के अनुसार शिकायत में एक महिला कबड्डी प्रशिक्षक शशि प्रभा के साथ जातिसूचक अपमान, जातिगत भेदभाव, मानसिक प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न तथा स्थानांतरण सहित गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच अभी महत्वपूर्ण है, लेकिन मामला अब राष्ट्रीय आयोग तक पहुंच चुका है- इसलिए इसे केवल विभागीय शिकायत मानकर टालना खेलहित में नहीं होगा।
जिला खेल अधिकारी आगरा संजय शर्मा निरंकुश हैं या आरोप झूठे, यह सब निष्पक्ष जांच से ही पता चल सकता है। शशि प्रभा ही नहीं एक और महिला कबड्डी प्रशिक्षक विजयलक्ष्मी सिंह भी इसी खेल अधिकारी के व्यवहार से परेशान हैं। सूत्र बताते हैं कि वह भी जिला खेल अधिकारी पर परेशान किए जाने की शिकायत खेल निदेशालय लखनऊ को कर चुकी हैं। हैरत की बात तो यह कि दो-दो महिला कबड्डी प्रशिक्षक जिस अधिकारी की शिकायत ऊपर तक कर चुकी हैं, उसका बाल बांका भी नहीं हो सका। यदि दोनों मामलों की शिकायतें औपचारिक रूप से दर्ज हैं, तो यह जांच का महत्वपूर्ण विषय है कि क्या इन घटनाओं में कोई समान प्रशासनिक पैटर्न है।
खेल अधिकारी का काम खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को आगे बढ़ाना है
खेल विभाग का मूल उद्देश्य खिलाड़ियों को मैदान उपलब्ध कराना, प्रशिक्षकों को बेहतर वातावरण देना और प्रतिभाओं को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना है। महिला प्रशिक्षक ही जब अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक और निष्पक्ष वातावरण को लेकर आशंकित रहेंगी, तो बेटियों को खेलों से जोड़ने का अभियान कैसे मजबूत होगा? कबड्डी जैसे खेल में महिला प्रशिक्षकों की भूमिका केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं होती। वे खिलाड़ियों के आत्मविश्वास, अनुशासन और भविष्य निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं। ऐसे में प्रशासनिक विवादों का असर अंततः मैदान और खिलाड़ियों पर पड़ता है।
पहले भी उठ चुके हैं सवाल
इस अधिकारी के खिलाफ पहले भी शिकायतें हो चुकी हैं, अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सख्ती से महिला प्रशिक्षक को इंसाफ की उम्मीद बंधी है। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा पूर्व में भी मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। अब सवाल यह है कि शिकायतों के बाद क्या विभाग ने निष्पक्ष जांच कराई? क्या संबंधित महिला प्रशिक्षकों को अपना पक्ष रखने का सुरक्षित अवसर मिला? और क्या शिकायत करने वाली महिला प्रशिक्षकों को किसी प्रकार की प्रताड़ना या प्रतिकूल प्रशासनिक कार्रवाई से संरक्षण मिला?
खेलपथ का सवाल- प्रतिभा बचेगी या व्यवस्था की दीवार भारी पड़ेगी?
खेल में महिला शक्ति को आगे बढ़ाने की बातें मंचों से खूब होती हैं। लेकिन असली परीक्षा मैदान के बाहर होती है- जहां एक महिला प्रशिक्षक अपने अधिकार, सम्मान और सुरक्षित कार्य वातावरण के लिए संघर्ष करती दिखाई दे। खेलपथ का स्पष्ट मत है कि आरोप सही हैं या गलत, इसका फैसला जांच से होना चाहिए, लेकिन किसी भी शिकायत को दबाना खेलहित में नहीं है। यदि आरोप निराधार हैं तो निष्पक्ष जांच से सच सामने आए। यदि आरोपों में तथ्य हैं तो जिम्मेदारी तय हो। दोनों ही स्थितियों में पारदर्शी जांच, महिला प्रशिक्षकों की सुरक्षा और खिलाड़ियों के हित सर्वोपरि होने चाहिए। क्योंकि खेल अधिकारी बदल सकते हैं, पद बदल सकते हैं, लेकिन किसी प्रतिभावान बेटी के खेल का समय वापस नहीं आता। खेल को विवादों से नहीं, सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण से शक्ति मिलेगी।
