अब खेल कोटे से सीधे भर्ती नहीं होंगे एचसीएस और एचपीएस
मंत्रिमंडल की बैठक में खट्टर सरकार ने बदली अपनी ही पॉलिसी
अब नये पद सृजित होंगे
खेलपथ प्रतिनिधि
चण्डीगढ़। हरियाणा सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए बनाई गई अपनी ही नीति को बदल दिया है। खट्टर सरकार पार्ट-। में अनिल विज के खेल एवं युवा मामले मंत्री रहते हुए नयी खेल नीति बनाई गई थी। बुधवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसमें बदलाव का निर्णय लिया गया। पदक विजेता खिलाड़ियों को अब सीधे एचसीएस (हरियाणा प्रशासनिक सेवा) व एचपीएस (हरियाणा पुलिस सेवा) के पदों पर भर्ती नहीं किया जा सकेगा।
जिस समय यह नीति बनाई गई थी, उस समय अशोक खेमका खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रधान सचिव थे। इस नीति को लेकर काफी चर्चा भी हुई थी, लेकिन अब तक एक भी पदक विजेता खिलाड़ी को एचसीएस या एचपीएस नहीं लगाया जा सका। इतना ही नहीं, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी यह केस गया तो खुद सरकार ने ही शपथ-पत्र देकर कह दिया था कि खेल नीति के तहत एचसीएस नहीं लगा सकते। इसी तरह से पुलिस की ओर से भी सीधे डीएसपी भर्ती करने से इनकार कर दिया गया था।
ओलम्पिक, एशियाई व कॉमनवेल्थ खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को इन पदों पर सीधे नियुक्ति का प्रावधान था, जिसे अब कैबिनेट ने पलट दिया है। कैबिनेट ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सेवा नियम-2021 बनाए हैं। ये नियम ग्रुप-ए, बी, सी और डी के कर्मचारियों पर लागू होंगे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक अलग काडर बनेगा। कैबिनेट ने पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 550 नये पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है।
ग्रुप-ए की नौकरी के तहत खेल विभाग में सीधे डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त होंगे। डिप्टी डायरेक्टर के 50 नये पद सृजित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई है। इसी तरह से ग्रुप-बी यानी क्लास-2 के रूप में 100 नये पदों पर खिलाड़ियों को सीनियर कोच के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ग्रुप-बी में ही कोच के भी 150 नये पद सृजित होंगे। इसी तरह से ग्रुप-सी में जूनियर कोच नियुक्त होंगे। कैबिनेट ने जूनियर कोच के 250 नये पद बनाने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने ऊपरी आयु सीमा भी 50 वर्ष से घटाकर 42 साल कर दी है।
राज्य में सरकारी नौकरियों में एंट्री के लिए भी सामान्य वर्गों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 42 वर्ष ही है। कैबिनेट बैठक में कई नये टूर्नामेंट भी खेल नीति में जोड़े हैं। इनमें दक्षिण एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल, रणजी ट्रॉफी आदि प्रमुख हैं। यदि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पास प्रारंभिक नियुक्ति के समय उस पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं नहीं हैं तो उन्हें अंतरिम नियुक्ति दी जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल उपलब्धियों के दस वर्ष के भीतर या 42 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। नियमों के तहत नियुक्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पदोन्नतियों के लिए प्रावधान किए गए हैं।
ओलम्पिक प्रतिभागियों को 5-5 लाख
सरकार ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को तैयारियों के लिए 5-5 लाख रुपये देगी। यह पैसा खिलाड़ियों की खुराक बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। जुलाई-अगस्त में जापान के टोक्यो में ओलम्पिक खेल होने हैं। इसके लिए 29 जून तक नामांकन-पत्र जमा करवाए जा सकेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को ही यह पैसा मिलेगा। खेल नीति के तहत ओलम्पिक खेलों के प्रतिभागियों को दिया जाने वाला 15-15 लाख रुपये के नकद इनाम पहले की तरह जारी रहेगा।
