भारतीय ओलम्पिक संघ का चुनाव या सत्ता के प्रभाव की परीक्षा?
खेलों की सर्वोच्च संस्था में खिलाड़ियों की आवाज कितनी मजबूत है?
खेलपथ संवाद
नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव केवल पदाधिकारियों के चयन का विषय नहीं है। यह भारतीय खेल प्रशासन की स्वतंत्रता, खिलाड़ियों की भागीदारी और खेल संगठनों की जवाबदेही की भी परीक्षा है। भारतीय ओलम्पिक संघ वह संस्था है जिसे देश के ओलम्पिक आंदोलन का नेतृत्व करना है। स्वाभाविक है कि इसकी कमान ऐसे लोगों के हाथों में होनी चाहिए जिनकी प्राथमिकता खिलाड़ी, खेल और भारत का अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन हो। लेकिन जब चुनावी समीकरणों में राजनीतिक सम्पर्क, प्रभावशाली पदाधिकारियों और सत्ता के गलियारों की चर्चाएं प्रमुख होने लगें तो सवाल उठना भी स्वाभाविक है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय ओलम्पिक संघ के चुनाव में खिलाड़ी वास्तव में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं या खेल महासंघों के पदाधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं? खेल संगठनों में राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का होना अपने आप में गलत नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब खेल की जरूरतों से ज्यादा महत्व राजनीतिक नजदीकियों और व्यक्तिगत प्रभाव को मिलने लगे।
देश का खिलाड़ी अपना पूरा जीवन अभ्यास, संघर्ष और प्रतियोगिताओं में लगा देता है। वह पदक जीतता है तो पूरा देश जश्न मनाता है, लेकिन जब खेलों के संचालन और नीतिगत फैसलों की बारी आती है तो उसी खिलाड़ी की आवाज कितनी सुनी जाती है? भारतीय ओलम्पिक संघ को इस सवाल का जवाब अपने चुनाव से देना होगा। चुनाव ऐसा होना चाहिए जिसमें उम्मीदवार की पहचान उसके खेल दृष्टिकोण, प्रशासनिक क्षमता, पारदर्शिता और खिलाड़ियों के प्रति प्रतिबद्धता से बने, न कि केवल उसके राजनीतिक सम्पर्कों से।
भारत को ऐसा ओलम्पिक संघ चाहिए जो सरकार के साथ समन्वय करे, लेकिन अपनी संस्थागत स्वतंत्रता भी बनाए रखे। सरकार खेलों को संसाधन दे, सुविधाएं दे और नीतिगत सहयोग करे, मगर खेल प्रशासन का नेतृत्व खेल हितों के आधार पर तय होना चाहिए। खेलों का लोकतंत्र मजबूत होगा तभी ओलम्पिक में भारत की ताकत बढ़ेगी। आखिर खेलों की संस्था खिलाड़ियों के लिए है या पदों पर बैठे लोगों के लिए?
