राजस्थान के 3790 पदक विजेताओं को प्रोत्साहन राशि का इंतजार

भुगतान व्यवस्था की लापरवाही, विभागीय कार्यप्रणाली में करोड़ों की झोल

मृत पैरा तीरंदाज नगमा मांगलिया के बैंक खाते में डाले पांच लाख रुपये

खेलपथ संवाद

 जयपुर। राजस्थान के खेल विभाग की कार्यप्रणाली का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। प्रदेश के हजारों खिलाड़ी अपनी प्रोत्साहन राशि के लिए इंतजार कर रहे हैं, वहीं करीब 14 महीने पहले दुनिया छोड़ चुकी पैरा तीरंदाज नगमा मांगलिया के बैंक खाते में पांच लाख रुपये स्थानांतरित करने का मामला सामने आया है। इस घटनाक्रम ने खेल विभाग की भुगतान व्यवस्था, रिकॉर्ड के सत्यापन और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मामले के अनुसार, पैरा तीरंदाज नगमा मांगलिया का निधन होने के बावजूद उनके खाते में खेल किट और उपकरण खरीदने के लिए पांच लाख रुपये भेजने का आदेश जारी किया गया। बताया गया है कि 19 फरवरी 2026 को कुल 20 खिलाड़ियों के लिए करीब 85 लाख रुपये के भुगतान आदेश जारी हुए थे। इनमें नगमा मांगलिया का नाम भी शामिल था।

सबसे गंभीर स्थिति यह है कि राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदक विजेता करीब 3790 खिलाड़ियों की लगभग 29 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि अब तक बकाया बताई जा रही है। इन खिलाड़ियों ने अपनी उपलब्धियों से प्रदेश का गौरव बढ़ाया, लेकिन उन्हें अपने अधिकार की राशि पाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।

बकाया राशि में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के करीब 5.74 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लगभग 6.49 करोड़ रुपये और राज्य स्तर के खिलाड़ियों की करीब तीन करोड़ रुपये की राशि सहित विभिन्न मदों के भुगतान लम्बित बताए गए हैं। एथलेटिक्स, तैराकी, कुश्ती, जिम्नास्टिक, निशानेबाजी और अन्य खेलों के खिलाड़ी इस समस्या से प्रभावित हैं।

सवाल यह है कि जब खिलाड़ियों के करोड़ों रुपये का भुगतान लम्बित हैं तो विभागीय स्तर पर भुगतान की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है? मृत खिलाड़ी के खाते में राशि भेजने का आदेश जारी होने से पहले रिकॉर्ड का सत्यापन क्यों नहीं किया गया? क्या विभाग के पास खिलाड़ियों की वर्तमान स्थिति और बैंक खातों का अद्यतन विवरण उपलब्ध नहीं है?

राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव राजकेश मीणा के अनुसार, यदि किसी दिवंगत खिलाड़ी के खाते में राशि पहुंची है तो वह उसका पिछला बकाया हो सकता है और परिवार ने उसकी तैयारियों पर खर्च किया होगा। हालांकि, इस स्पष्टीकरण के बावजूद भुगतान आदेश और पात्रता की जांच से जुड़े सवालों का जवाब मिलना जरूरी है।

खेल विभाग को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि नगमा मांगलिया के नाम पर पांच लाख रुपये किस आधार पर स्वीकृत किए गए। साथ ही लम्बित प्रोत्साहन राशि का भुगतान कब तक होगा, इसकी निश्चित समयसीमा भी घोषित करनी चाहिए।

खिलाड़ी पदक जीतकर देश और प्रदेश का सम्मान बढ़ाते हैं, लेकिन उनके सम्मान का वास्तविक अर्थ तभी है जब उन्हें समय पर उनका अधिकार मिले। खिलाड़ियों को मंच पर सम्मानित करने वाली व्यवस्था यदि उनके आर्थिक अधिकारों की अनदेखी करती है तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। राजस्थान का यह मामला केवल भुगतान की देरी नहीं, बल्कि खेल प्रशासन की जवाबदेही की परीक्षा भी है।

रिलेटेड पोस्ट्स