खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार का अभयदान

हमेशा दागियों से ही कराई जाती है भ्रष्टाचार की जांच

खेलपथ संवाद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश का खेल विभाग एक बार फिर वित्तीय अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चर्चा में है। खेल निदेशक आर.पी. सिंह से जवाब मांगे जाने और खेल विभाग के कुछ मामलों की जांच की खबरों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर प्रदेश की खेल व्यवस्था में जवाबदेही का पैमाना क्या है? क्या भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद केवल कागजी जांच, स्पष्टीकरण और कुछ अधिकारियों को तलब कर लेने से व्यवस्था सुधर जाएगी?

विडम्बना देखिए कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी खेल विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। सेवानिवृत्ति से पहले क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी (आरएसओ) अजय सेठी पर भी करोड़ों रुपये की कथित वित्तीय जालसाजी और अनियमितताओं के आरोप चर्चा में आए थे। उस प्रकरण को लेकर भी कई सवाल उठे, लेकिन उसकी जांच और अंतिम कार्रवाई को लेकर पारदर्शी सार्वजनिक जानकारी सामने आना जरूरी है। खेल जगत में यह धारणा बनी कि मामला धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। यदि ऐसा नहीं है तो शासन को जांच और कार्रवाई की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए।

यही इस पूरे प्रकरण का सबसे गंभीर पक्ष है। जब किसी अधिकारी पर आरोप लगते हैं और फिर कार्रवाई का स्पष्ट परिणाम सामने नहीं आता, तो विभाग के दूसरे लोगों के बीच भी गलत संदेश जाता है। इससे ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हतोत्साहित होते हैं, जबकि व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों का भरोसा कमजोर पड़ता है।

उत्तर प्रदेश के खेल विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतों का इतिहास भी कम पुराना नहीं है। वर्ष 2009 में लखनऊ के तत्कालीन क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आर.पी. सिंह के कार्यकाल की वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विशेष ऑडिट के आदेश और उसे लेकर विवाद की खबरें भी प्रकाशित हुई थीं। वर्ष 2020 में खेल प्रशिक्षकों ने भी खेल निदेशक आर.पी. सिंह के खिलाफ स्टेडियमों के खर्च और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जांच की मांग उठाई थी। हालांकि आरोप लगना और आरोप प्रमाणित होना दो अलग बातें हैं, लेकिन बार-बार उठते सवालों का जवाब देना विभाग की जिम्मेदारी है।

सवाल यह भी है कि आखिर खेल विभाग में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें इतनी बार क्यों सामने आती हैं? क्या स्टेडियमों के निर्माण, खेल सामग्री की खरीद, उपकरणों के रखरखाव, प्रशिक्षकों के मानदेय, प्रतियोगिताओं के आयोजन और खिलाड़ियों की सुविधाओं पर खर्च होने वाली सरकारी धनराशि की नियमित निगरानी नहीं होती? यदि निगरानी होती है तो फिर गड़बड़ियों की शिकायतें बार-बार क्यों सामने आती हैं?

सबसे चिंताजनक बात उन शिकायतों को लेकर है जिनमें अधिकारियों और कर्मचारियों पर कथित वसूली के आरोप लगाए जाते रहे हैं। यदि किसी अधिकारी से सरकारी धन की वसूली हुई है या किसी कर्मचारी से अनुचित लाभ लेने की शिकायत है, तो उसकी वास्तविक स्थिति भी सामने आनी चाहिए। सरकारी धन की वसूली और व्यक्तिगत स्तर पर कथित वसूली के बीच अंतर स्पष्ट करना भी जरूरी है। शासन को बताना चाहिए कि किन मामलों में जांच हुई, कितनी धनराशि की वसूली हुई और कितने लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई।

खेलों के विकास का पैसा कहां जा रहा है?

खेल विभाग का उद्देश्य केवल स्टेडियमों का संचालन करना या प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना नहीं है। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना है। गांवों और कस्बों से निकलने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, खेल सामग्री, पौष्टिक भोजन, सुरक्षित छात्रावास और प्रतियोगिताओं में भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। लेकिन जब खेल सामग्री की खरीद में गड़बड़ी, निर्माण कार्यों में अनियमितता और मानदेय भुगतान में सवाल उठते हैं, तब सबसे बड़ा नुकसान उस खिलाड़ी का होता है जो सीमित संसाधनों के बावजूद देश और प्रदेश के लिए पदक जीतने का सपना देखता है।

एक तरफ सरकार खेलों को बढ़ावा देने, खेल अधोसंरचना विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने की घोषणाएं करती है, दूसरी तरफ यदि उसी व्यवस्था में सरकारी धन के इस्तेमाल पर सवाल उठते रहें तो इन घोषणाओं का वास्तविक लाभ खिलाड़ियों तक कैसे पहुंचेगा? प्रदेश में ऐसे अनेक प्रशिक्षक हैं जो सीमित मानदेय में वर्षों से खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। कई खेल केंद्र पर्याप्त उपकरणों के अभाव में चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आज भी बेहतर सुविधाओं की प्रतीक्षा है। ऐसे में सरकारी धन के एक-एक रुपये का हिसाब होना चाहिए।

जांच केवल औपचारिकता न बने

अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश शासन खेल विभाग की वित्तीय व्यवस्था का व्यापक और निष्पक्ष परीक्षण कराए। जिन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं, उनके कार्यकाल के दौरान हुए निर्माण कार्यों, खरीद प्रक्रियाओं, भुगतान, निविदाओं और विभागीय योजनाओं का अभिलेखों के आधार पर परीक्षण होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र ऑडिट और सतर्कता जांच भी कराई जाए। जांच की प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता को दबाव में न लिया जाए और जांच करने वाले अधिकारियों की निष्पक्षता पर भी सवाल न उठें। सेवानिवृत्ति किसी अधिकारी को उसके कार्यकाल के दौरान हुई कथित अनियमितताओं की जवाबदेही से मुक्त नहीं कर सकती। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो नियमानुसार वसूली, विभागीय दंड और आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यदि आरोप निराधार निकलते हैं तो संबंधित अधिकारी को भी स्पष्ट रूप से दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

सबसे जरूरी है कि जांच का परिणाम सार्वजनिक हो। केवल जांच बैठाने, जवाब मांगने या अधिकारी को तलब करने से जनता का भरोसा वापस नहीं आएगा। भरोसा तब लौटेगा जब दोषी को दंड मिलेगा और ईमानदार अधिकारी को सम्मान। खेल विभाग में भ्रष्टाचार की चर्चा किसी एक अधिकारी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह पूरी व्यवस्था की जवाबदेही का विषय है। किसी अधिकारी की कुर्सी बची या गई, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि खेलों के नाम पर आवंटित सरकारी धन का कितना हिस्सा वास्तव में खिलाड़ियों तक पहुंचा।

खेलपथ का मानना है कि खेल विभाग में पदों की प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के भविष्य की प्रतिष्ठा है। जिस धन से किसी खिलाड़ी की प्रतिभा निखरनी चाहिए, यदि उसी धन के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आती हैं तो यह केवल वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं, बल्कि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं के साथ अन्याय का सवाल भी है। सरकार को यह समझना होगा कि स्टेडियमों की इमारतें खड़ी कर देने से खेलों का विकास नहीं होता। खेलों का विकास तब होता है जब सरकारी धन ईमानदारी से खिलाड़ी, प्रशिक्षक और खेल सुविधाओं तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश को अब भ्रष्टाचार के आरोपों की सुर्खियां नहीं, खेलों के विकास के परिणाम चाहिए।

रिलेटेड पोस्ट्स