खेल निदेशक डॉ. आर.पी. सिंह से मांगा 1.50 करोड़ के भुगतान का हिसाब

फर्जी बिल-वाउचर से धन निकासी, प्रशिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता का खेल

खेलपथ संवाद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के खेल विभाग में कथित वित्तीय अनियमितताओं और नियुक्तियों में गड़बड़ी से जुड़ी शिकायतों पर शासन ने संज्ञान लेते हुए जवाबदेही की प्रक्रिया तेज कर दी है। दो अलग-अलग शिकायतों के आधार पर खेल निदेशक डॉ. राम प्रकाश सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं, बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य को संबंधित अभिलेखों के साथ 17 नवंबर को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राप्त शिकायत संबंधी जानकारी के अनुसार, लक्ष्मीकान्त सिंह ने 30 अक्टूबर 2026 को शासन से शिकायत की थी। इसमें खेल निदेशक डॉ. राम प्रकाश सिंह के विरुद्ध कथित तौर पर फर्जी बिलों और वाउचरों के माध्यम से सरकारी धनराशि आहरित किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। शासन के निर्देश पर बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य को 17 नवंबर 2026 को समस्त संबंधित अभिलेखों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। अब अभिलेखों की जांच से शिकायत में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट होने की उम्मीद है।

दूसरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रदीप सिंह की शिकायत से जुड़ा है। इस पर विशेष सचिव कुमार विनीत ने खेल निदेशक से चार बिंदुओं पर विस्तृत आख्या मांगी है। शिकायत में वर्ष 2023 से 2025 के बीच तीन प्रशिक्षकों की नियुक्ति और उनके मानदेय भुगतान की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया है। दोनों शिकायतों में उठाए गए मुद्दे खेल विभाग की वित्तीय व्यवस्था, नियुक्ति प्रक्रिया और प्रशासनिक पारदर्शिता से सीधे जुड़े हैं। एक ओर सरकारी धन के आहरण से संबंधित बिल-वाउचर और अभिलेख तलब किए गए हैं, तो दूसरी ओर प्रशिक्षकों की नियुक्ति तथा मानदेय भुगतान का हिसाब मांगा गया है।

खेल विभाग का दायित्व केवल प्रतियोगिताएं आयोजित करना और पदक विजेताओं को सम्मानित करना नहीं है। खेल प्रतिभाओं के प्रशिक्षण, खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों के भविष्य के लिए आवंटित सरकारी धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करना भी उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

अब निगाहें 17 नवंबर को प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों और खेल निदेशक की ओर से मांगी गई आख्या पर टिकी हैं। यदि जांच में आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष भी सामने आना जरूरी है। आखिरकार सवाल केवल अधिकारियों की जवाबदेही का नहीं है, बल्कि उस सरकारी धन का भी है जो उत्तर प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं देने के लिए खर्च होना चाहिए। खेल के बजट का हर रुपया खिलाड़ियों के भविष्य पर खर्च हो, यही खेल व्यवस्था से जनता की अपेक्षा है।

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