मुख्यमंत्री से कहलवाइए, पूर्णकालिक का तोहफा पाइए

बिहार के शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों का सवाल- आखिर जिम्मेदारी किसकी?

खेलपथ संवाद

पटना। शिक्षा मंत्री का पद केवल विभाग चलाने का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में जब अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांग लेकर शिक्षा मंत्री के सामने पहुँचे और जवाब मिले कि मुख्यमंत्री से कहलवा दीजिए, पूर्णकालिक कर दूँगा, तो कई सवाल उठना स्वाभाविक है।

क्या शिक्षकों के भविष्य का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि मुख्यमंत्री तक उनकी बात कौन पहुँचाता है? क्या विभागीय स्तर पर उनकी मांग पर पहल नहीं हो सकती? यदि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर होना है, तो इसकी प्रक्रिया और वास्तविक स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जाती? शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाने वाला वर्ग नहीं हैं। वे विद्यालयों में बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने, खेल प्रतिभाओं को पहचानने, अनुशासन विकसित करने और भविष्य के खिलाड़ियों की नींव तैयार करने में योगदान देते हैं।

इन शिक्षकों की मांग को केवल मानदेय तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। उनके कार्य की प्रकृति, सेवा की अवधि, जिम्मेदारियों और भविष्य की सुरक्षा पर भी विचार आवश्यक है। यदि शिक्षा मंत्री के अधिकार क्षेत्र में पूर्णकालिक सेवा का निर्णय लेना सम्भव नहीं है, तो उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रस्ताव किस स्तर पर लम्बित है और निर्णय की प्रक्रिया क्या है। यदि विभाग पहल कर सकता है, तो ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रतिनिधिमंडल का काम अपनी समस्याएँ सरकार के सामने रखना है। हर बार एक नेता से दूसरे नेता तक अपनी मांग पहुँचाना शिक्षकों की स्थायी नियति नहीं बननी चाहिए।

खेल शिक्षा के बिना कैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा?

आज देश खेलों में अंतरराष्ट्रीय सफलता की आकांक्षा रखता है। हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी ओलम्पिक और एशियाई खेलों में पदक जीतें। लेकिन खेल प्रतिभाओं को विद्यालय स्तर पर तैयार करने वाले शारीरिक शिक्षकों की सेवा व्यवस्था पर भी उतनी ही गंभीरता आवश्यक है। जो शिक्षक बच्चों को मैदान में आगे बढ़ना सिखाते हैं, उनके अपने भविष्य को अनिश्चितता में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बिहार सरकार को इस मांग पर स्पष्ट नीति और समयबद्ध निर्णय की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि शिक्षकों का भविष्य किसी सिफारिश का नहीं, न्यायसंगत व्यवस्था का विषय है।

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