कितना उचित एक पदक, दो राज्यों का ईनाम?
खिलाड़ी की उपलब्धि पर नहीं, सरकारी पुरस्कार नीति पर सवाल
खेलपथ संवाद
ग्वालियर। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाला खिलाड़ी देश का गौरव होता है। लेकिन जब उसी उपलब्धि के लिए दो अलग-अलग राज्य सरकारें करोड़ों रुपये की पुरस्कार राशि देने की स्थिति में आ जाएं, तो सवाल खिलाड़ी पर नहीं, हमारी खेल पुरस्कार नीतियों पर उठना स्वाभाविक है।
जापान के आइची-नागोया में हुए 20वें एशियाई खेलों में निशानेबाज नीरू धांडा ने इतिहास रचा। हरियाणा के जींद से संबंध रखने वाली नीरू ने मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी से प्रशिक्षण लिया और वर्तमान में महू स्थित आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट से जुड़ी हैं। 2019 में उन्होंने भोपाल की मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि वहां उन्हें बंदूक और गोला-बारूद जैसी सुविधाएं निशुल्क मिल रही थीं। यहीं से एक बड़ा नीतिगत प्रश्न सामने आता है।
जन्मभूमि एक, प्रशिक्षण की भूमिका दूसरी
नीरू की जड़ें हरियाणा में हैं। हरियाणा सरकार की पुरस्कार योजना में हरियाणा का डोमिसाइल/निवासी होना पात्रता की पहली शर्त है। योजना में यह भी कहा गया है कि खिलाड़ी ने किसी अन्य राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए नहीं खेला हो। हालांकि एशियाई खेल, ओलंपिक आदि के मामले में केंद्रीय संगठन के लिए रोजगार या प्रशिक्षण के कारण राज्य के लिए खेलने वाली शर्त में छूट दी गई है।
दूसरी तरफ मध्यप्रदेश की खेल प्रोत्साहन व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए एशियाई खेलों में स्वर्ण पर एक करोड़, रजत पर 50 लाख और कांस्य पर 25 लाख रुपये का प्रावधान बताती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि एक ही खिलाड़ी की उपलब्धि पर अलग-अलग राज्यों की पात्रता शर्तें पूरी होने पर दोनों तरफ से पुरस्कार का रास्ता खुल सकता है।
सवाल यह नहीं कि खिलाड़ी दोषी है
यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। खिलाड़ी को कठघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। एक खिलाड़ी जहां बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और रोजगार मिलता है, वहां जाएगा। नीरू का भोपाल आना भी इसी संघर्ष का हिस्सा था। उन्होंने मध्यप्रदेश की अकादमी में प्रशिक्षण लिया और आगे चलकर सेना से जुड़कर महू में अपनी तैयारी जारी रखी। हरियाणा को अपनी बेटी पर गर्व होना स्वाभाविक है और मध्यप्रदेश को उस खिलाड़ी की सफलता पर गर्व होना भी उतना ही स्वाभाविक है, जिसकी खेल यात्रा में प्रदेश की अकादमी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
आपत्ति तब है जब सरकारी पुरस्कार नीति यह साफ नहीं करती कि एक ही उपलब्धि का आर्थिक पुरस्कार कितने राज्यों से लिया जा सकता है। क्या एक पदक की कीमत दो बार चुकाएगी सरकार? यही सबसे बड़ा सवाल है। मध्यप्रदेश ने 2026 एशियाड के अपने पदक विजेताओं के लिए कुल 7.75 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि घोषित की है। राज्य की नीति के हिसाब से नीरू के तीन पदकों को भी पुरस्कार गणना में शामिल किया गया है।
उधर हरियाणा की आधिकारिक पुरस्कार योजना एशियाई खेलों के स्वर्ण के लिए तीन करोड़ रुपये, रजत के लिए डेढ़ करोड़ और कांस्य के लिए 75 लाख रुपये का प्रावधान करती है। पात्रता में हरियाणा का डोमिसाइल/निवासी होना भी शामिल है। ऐसे में सवाल उठता है—यदि किसी खिलाड़ी को एक ही एशियाई पदक के लिए दो राज्यों से पुरस्कार मिल सकता है, तो क्या यह सार्वजनिक धन के उपयोग की दृष्टि से उचित व्यवस्था है?
दो राज्यों की होड़ से ज्यादा जरूरी है स्पष्ट नियम
खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना बंद कर देना इसका समाधान नहीं है। बल्कि सरकारों को एक स्पष्ट राष्ट्रीय ढांचा बनाना चाहिए। मसलन- एक ही अंतरराष्ट्रीय पदक के लिए एक राज्य से ही मुख्य नकद पुरस्कार मिले। खिलाड़ी को जिस राज्य ने प्रशिक्षण, अकादमी, रोजगार या वित्तीय सहयोग दिया है, उसके योगदान का अलग से सम्मान किया जा सकता है। जन्मस्थान या पैतृक राज्य सम्मान, नौकरी या अन्य सुविधा देना चाहे तो उसके लिए अलग स्पष्ट नियम हों। खिलाड़ी से पुरस्कार आवेदन के समय यह घोषणा ली जाए कि उसी पदक के लिए किसी दूसरे राज्य से कितनी और किस प्रकृति की राशि प्राप्त हुई है। केंद्र और राज्यों के बीच खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों का एक राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्टर बनाया जाए। इससे न तो खिलाड़ी का सम्मान कम होगा और न ही राज्यों की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की भावना।
श्रेय बांटिए, लेकिन पुरस्कार नीति नहीं
खेल में खिलाड़ी की सफलता के पीछे परिवार, कोच, अकादमी, राज्य, सेना और देश—सभी का योगदान हो सकता है। इसलिए श्रेय साझा होना चाहिए। लेकिन सरकारी खजाने से मिलने वाले पुरस्कार के लिए नियम अलग और पारदर्शी होने चाहिए। हरियाणा नीरू को अपनी बेटी कहे, मध्यप्रदेश उनकी प्रशिक्षण यात्रा को अपना गौरव माने और भारत उन्हें देश की बेटी कहे—इसमें कोई विरोधाभास नहीं है।
विरोधाभास तब पैदा होता है जब एक ही पदक के लिए कई सरकारें अपनी-अपनी इनामी राशि का दावा करने लगें। इसलिए आज जरूरत नीरू धांडा जैसे खिलाड़ियों से सवाल पूछने की नहीं, बल्कि खेल पुरस्कार नीति बनाने वाली सरकारों से यह पूछने की है कि क्या एक उपलब्धि के लिए दोहरा सरकारी भुगतान उचित है? खिलाड़ी को दो राज्यों का प्यार मिले, इसमें कोई बुराई नहीं; लेकिन एक ही पदक पर दो राज्यों के खजाने खुलें—इस पर नीति-निर्माताओं को जरूर सोचना चाहिए।
