अंशकालिक शिक्षक भी इंसान हैं, सामाजिक सुरक्षा उनका अधिकार
बिहार की भावी पीढ़ी को स्वस्थ भविष्य की राह दिखाने वाला ही दुखी
खेलपथ संवाद
पटना। बिहार के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को खेल, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्व समझाने वाले अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक शासकीय उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। उनकी पीड़ा का संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। इनकी सामाजिक सुरक्षा से सरकार भी कोई सरोकार नहीं रख रही।
बिहार के मध्य विद्यालयों में लगभग 2250 अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक बच्चों के बीच खेल और स्वास्थ्य शिक्षा का काम कर रहे हैं। इनका योगदान केवल एक विषय पढ़ाने तक सीमित नहीं है। वे बच्चों को मैदान तक ले जाते हैं, शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करते हैं और स्वस्थ जीवनशैली की समझ विकसित करने में भूमिका निभाते हैं।
जब देश “स्वस्थ राष्ट्र” की बात कर रहा है, जब नई शिक्षा नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करती है और जब खेलों को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, तब इन जमीनी शारीरिक शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा भी नीति-निर्माताओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। भविष्य निधि किसी कर्मचारी के लिए केवल बचत की राशि नहीं होती। यह उसके भविष्य का भरोसा है।
अंशकालिक शारीरिक शिक्षक बेशक आज विद्यालय में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन उसके सामने भी परिवार है, बच्चों की पढ़ाई है, बीमारी और वृद्धावस्था की चिंता है। यदि वह वर्षों तक सेवा देता है तो क्या उसके भविष्य के लिए कोई संस्थागत सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? यही वह जगह है जहां बिहार सरकार के सामने एक सकारात्मक और व्यावहारिक पहल की सम्भावना दिखाई देती है। सरकार चाहे तो विशेषज्ञों की समिति बनाकर यह अध्ययन करा सकती है कि अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को किस प्रकार की भविष्य निधि, पेंशन अथवा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाया जा सकता है।
इस मुद्दे को सरकार बनाम कर्मचारी के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। सवाल व्यवस्था को बेहतर बनाने का है। जो लोग विद्यालयों में बच्चों को स्वस्थ रहने की शिक्षा दे रहे हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करने पर भी विचार होना चाहिए। केरल का उदाहरण सामने है। अब हमारे नीति-निर्माताओं के सामने प्रश्न है कि क्या बिहार भी अपने अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का कोई व्यवहारिक मॉडल तैयार कर सकता है?
खेलपथ का सवाल सीधा है- जो शिक्षक बच्चों को स्वस्थ भविष्य की राह दिखा रहे हैं, क्या उनके अपने भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी व्यवस्था की नहीं होनी चाहिए? शारीरिक शिक्षा केवल मैदान की गतिविधि नहीं है। यह स्वस्थ समाज की नींव है और इस नींव को मजबूत करने वाले प्रत्येक जमीनी कार्यकर्ता का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि सम्मानजनक सेवा-शर्तों और सामाजिक सुरक्षा से भी होना चाहिए। राष्ट्र को स्वस्थ बनाना है तो उसके बच्चों के साथ-साथ उन लोगों का भविष्य भी सुरक्षित करना होगा, जो बच्चों को स्वस्थ राष्ट्र बनाने की पहली पाठशाला में तैयार कर रहे हैं।
केरल का उदाहरण किसी राज्य को छोटा-बड़ा साबित करने के लिए नहीं, बल्कि एक सकारात्मक नजीर के रूप में सामने आना चाहिए। यदि किसी राज्य ने अंशकालिक कंटिंजेंट कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि को प्रशासनिक व्यवस्था में स्थान दिया है, तो दूसरे राज्य भी अपने कर्मचारियों की परिस्थितियों के अनुरूप मॉडल विकसित करने पर विचार कर सकते हैं। यही स्वस्थ संघीय सोच होगी- एक राज्य की अच्छी व्यवस्था दूसरे राज्यों के लिए सीख बने।
