मध्य प्रदेश में खेल अधिकारियों का टोटा, व्यवस्था पर बढ़ता बोझ

पदस्थ अधिकारियों पर दोहरी जिम्मेदारी, निगरानी और जवाबदेही पर सवाल

खिलाड़ियों को नहीं मिलनी चाहिए प्रशासनिक कमजोरी की सजा

खेलपथ संवाद

भोपाल। मध्य प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने, खेल सुविधाओं का विस्तार करने और सरकारी खेल योजनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी संभालने वाले खेल एवं युवा कल्याण विभाग में अधिकारियों की कमी अब व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। प्रदेश के कई जिलों और संभागों में जिला एवं संभाग खेल अधिकारियों के पद रिक्त होने से विभागीय कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। जिन अधिकारियों के पास जिम्मेदारी है, उन्हें एक से अधिक क्षेत्रों का काम संभालना पड़ रहा है। ऐसे में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल संस्थानों और खेल मैदानों से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी कैसे हो रही है, यह बड़ा सवाल है।

दरअसल, खेल विभाग का काम केवल प्रतियोगिताएं आयोजित कराने और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिलाने तक सीमित नहीं है। खेल अधोसंरचना का रखरखाव, अकादमियों की निगरानी, प्रशिक्षकों की कार्यप्रणाली, खिलाड़ियों की सुविधाएं, बजट का उपयोग और शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन भी इन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी में आता है। जब एक अधिकारी को कई जिलों या अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो सभी स्थानों पर समान रूप से समय देना मुश्किल हो जाता है। इसका सीधा असर विभागीय कार्यप्रणाली पर पड़ सकता है।

अधिकारियों की कमी के बीच एक दूसरा पहलू भी चर्चा में है। विभाग में पदस्थ कुछ अधिकारियों की कार्यशैली और जिम्मेदारियों के निर्वहन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आरोप हैं कि कुछ स्थानों पर विभागीय कामकाज और खिलाड़ियों की समस्याओं के बजाय दूसरे मामलों में अधिक रुचि दिखाई जाती है। यदि इन शिकायतों में सच्चाई है तो विभाग को इनकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। आखिरकार सरकारी पद पर बैठे अधिकारी जनता और खिलाड़ियों के प्रति जवाबदेह हैं। यह भी विचारणीय है कि जब अधिकारियों की कमी के कारण मौजूदा अधिकारियों पर अतिरिक्त बोझ है, तब उनके कार्यों की नियमित समीक्षा और जवाबदेही तय करने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पदों की रिक्तता और निगरानी की कमजोरी के बीच कुछ जगहों पर मनमानी की गुंजाइश बढ़ रही है?

खिलाड़ियों को नहीं मिलनी चाहिए प्रशासनिक कमजोरी की सजा

मध्य प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं और संसाधन उपलब्ध कराने की बात करती है। लेकिन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब जिला और संभाग स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी मौजूद हों और अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें।

खेल विभाग को चाहिए कि वह रिक्त पदों की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करे, जिला एवं संभाग खेल अधिकारियों की नियमित नियुक्तियां करे और अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था की समीक्षा करे। साथ ही अधिकारियों के कामकाज, खेल सुविधाओं के रखरखाव और बजट के उपयोग का नियमित ऑडिट कराया जाए। सवाल सीधा है कि प्रदेश में खेलों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालने वाला विभाग खुद अपनी प्रशासनिक व्यवस्था कब दुरुस्त करेगा? पद खाली रहेंगे, जिम्मेदारियां बंटती रहेंगी और निगरानी कमजोर रहेगी तो खेल विकास के दावे जमीन पर कितने प्रभावी साबित होंगे? इसका जवाब विभाग के आला अधिकारियों को देना चाहिए।

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