प्रदेश संघ जयपुर नहीं, पुणे में टीमें भेजेंगे
निलम्बन हटवाने को खेल मंत्रालय से बातचीत करेगा कुश्ती महासंघ
खेलपथ संवाद
नयी दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने मंगलवार को तय किया कि वह निलम्बन हटवाने के लिये खेल मंत्रालय से बातचीत करेगा और यह भी कहा कि फिलहाल वह सरकार से टकराव नहीं चाहता, लेकिन बातचीत नाकाम रहने पर कानूनी विकल्पों पर विचार किया जायेगा। डब्ल्यूएफआई की बैठक में अधिकांश प्रदेश संघों ने कहा कि उनके पहलवान पुणे जाएंगे, जयपुर नहीं जाएंगे।
डब्ल्यूएफआई ने पहले कहा था कि निलम्बन हटवाने के लिये वह कानून की शरण लेगा लेकिन अपनी कार्यकारी परिषद की बैठक में उसने विचार बदल दिया। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12 अन्य चयनित सदस्यों ने भाग लिया। महासचिव प्रेमचंद लोचब और सीनियर उपाध्यक्ष देवेंदर कादियान बैठक में नहीं आए। संजय सिंह ने बैठक के बाद कहा ,‘हम सरकार से टकराव नहीं चाहते। हम अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा रहे।
हम मंत्रालय से समय मांगेंगे और सरकार से बात करने की कोशिश करेंगे।’ यह पूछने पर कि सरकार से समय नहीं मिलने पर क्या करेंगे, उन्होंने कहा ,‘पहले कोशिश तो कर लें। हम जानना चाहते हैं कि निलम्बन हटवाने के लिये क्या करना होगा। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने निलम्बन के समय कुछ शर्तें रखी थीं। निलम्बन का कारण चुनाव नहीं कराना था। सरकार ने हमें निलम्बित किया लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह निलम्बन कैसे हटेगा।’
उन्होंने कहा कि प्रदेश संघों ने कहा है कि पुणे में डब्ल्यूएफआई द्वारा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप कराये जाने पर वे टीमें भेजेंगे और जयपुर में नहीं भेजेंगे जहां तदर्थ समिति टूर्नामेंट कराना चाहती है। समझा जाता है कि प्रदेश संघों द्वारा ट्रायल के जरिये चुने गए कई पहलवानों ने पुणे की टिकट बुक करा लिए हैं जहां 29 से 31 जनवरी तक डब्ल्यूएफआई राष्ट्रीय चैम्पियनशिप कराने जा रहा है। तदर्थ समिति ने तीन फरवरी से जयपुर और उसके बाद जूनियर वर्ग की चैम्पियनशिप ग्वालियर में कराने की घोषणा की है।
