भारतीय फुटबॉल के नए संविधान का मसौदा तैयार
अब सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलना बाकी
खेलपथ संवाद
नई दिल्ली। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए संविधान का मसौदा मंजूरी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रशासकों की समिति (सीओए) ने इसे तैयार किया है। एआईएफएफ ने शनिवार को एक बयान में कहा कि इसे शुक्रवार को शीर्ष अदालत में पेश किया गया। एआईएफएफ के कार्यवाहक महासचिव सुनंदो धर ने कहा, "विभिन्न हितधारकों के साथ लम्बी चर्चा के बाद, एआईएफएफ के संविधान का मसौदा आखिरकार अदालत को सौंप दिया गया है।
धर ने कहा "मैं इस प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि नए संविधान के साथ, हम भारतीय फुटबॉल के विकास के साथ आगे बढ़ सकते हैं।" शीर्ष अदालत ने इस साल 18 मई को सीओए की नियुक्ति की थी, जिसमें न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अनिल आर दवे, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. एसवाई कुरैशी और भारत के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने सीओए को संविधान को अपनाने में मदद करने और एआईएफएफ के चुनाव जल्द से जल्द कराने के उद्देश्य से मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया था।
संविधान तैयार करने के लिए सीओए ने 150 घंटे से अधिक काम किया है और राज्य संघों, फीफा, एएफसी, आईएसएल और आई-लीग क्लबों सहित एआईएफएफ के सभी हितधारकों से बात की है और सुझावों पर विचार किया है। तीन दिन पहले, सीओए ने फीफा को संविधान का अंतिम मसौदा भेजा था। फीफा-एएफसी की टीम ने इसके लिए सख्त समयसीमा तय की थी। इसके बाद सीओए ने तेजी से काम कर संविधान तैयार किया है। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने समय पर चुनाव नहीं कराने के लिए एआईएफएफ के प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व वाली कार्यकारिणी को हटा दिया था।
कुरैशी ने कहा, "काफी विचार-विमर्श के बाद, हमने आखिरकार एक संविधान तैयार कर दिया है, जो एआईएफएफ को राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुरूप बनाएगा, साथ ही फीफा और एएफसी के सदस्य संघ के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य करने में मदद करेगा। हमें विश्वास है कि इन परिवर्तनों से महासंघ अब भारतीय फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी स्थिति में होगा।"
न्यायमूर्ति दवे ने कहा "हमने भारतीय फुटबॉल में शामिल सभी हितधारकों और नव-निर्मित संविधान पर उनके संबंधित महत्वपूर्ण विचारों को ध्यान में रखा है। हमें देश भर के फुटबॉल प्रेमियों से भी कुछ सुझाव मिले और उनका सूक्ष्मता और गंभीरता से अध्ययन किया। मैं चाहता हूं कि सभी इकाइयां इसमें शामिल हों क्योंकि हम सभी भारत में इस खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।"
भारत के पूर्व गोलकीपर और कप्तान गांगुली ने इतने कम समय में संविधान का मसौदा तैयार करने पर सभी की सराहना की। उन्होंने कहा "संविधान के मसौदे में जितना काम किया गया है वह वास्तव में सराहनीय है और मैं इसे पूरा करने में शामिल सभी लोगों को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूं। हमें उम्मीद है कि इन नए बदलावों के साथ, हमारे देश में फुटबॉल पहले से कहीं ज्यादा आगे बढ़ेगा।"
संविधान का अंतिम मसौदा राज्य संघों को भी सौंपा गया था, जिनका प्रतिनिधित्व सात सदस्यीय समिति ने चर्चा में किया था। 23 जून को, फीफा-एएफसी टीम ने भारतीय फुटबॉल में बदलाव के लिए समय सीमा निर्धारित की थी, जिसमें हितधारकों को 31 जुलाई तक राष्ट्रीय महासंघ के संविधान को मंजूरी देने और 15 सितम्बर तक चुनाव कराने के लिए कहा गया था। इसमें विफल रहने पर देश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
फीफा प्रतिबंध का मतलब होगा कि 11 से 30 अक्टूबर के बीच आयोजित होने वाला महिला अंडर -17 विश्व कप किसी दूसरी जगह पर आयोजित कराया जा सकता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की अगली तारीख 21 जुलाई है। एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी, तो नए संविधान को मंजूरी देने के लिए एआईएफएफ की विशेष आमसभा की बैठक सात दिनों के साथ बुलाए जाने की उम्मीद है। एआईएफएफ की आमसभा में नए संविधान को मंजूरी मिलने के 30 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे।
