खिलाड़ियों को किराए में नहीं मिलेगी छूट!
किराए में 75 प्रतिशत तक मिलती थी छूट
खेलपथ प्रतिनिधि
नई दिल्ली। एक तरफ खेल मंत्रालय खेलों के आगाज का मन बना रहा है तो दूसरी तरफ सरकार के दूसरे मंत्रालय खिलाड़ियों की सुविधाओं पर डाका डालने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। खेल मंत्रालय की ओर से देश में खेल आयोजनों को शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तो जारी कर दी गई है, लेकिन इनकी शुरूआत पर रेल मंत्रालय ने तलवार लटका दी है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप के अलावा अखिल भारतीय या फिर राज्य स्तरीय खेल आयोजनों में खेलने के लिए खिलाड़ियों और टीमों को मिलने वाले रेल किराए में भारी छूट बंद कर दी गई है।
भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंदर बत्रा ने खेल मंत्रालय के सचिव रवि मित्तल से गुहार लगाई है कि अगर खिलाडिय़ों को रेल किराए में मिलने वाली छूट बहाल नहीं की गई तो राष्ट्रीय और अखिल भारतीय चैंपियनशिप का आयोजन मुश्किल में पड़ सकता है। खेल संघ और राज्य ओलंपिक संघ इस हालत में नहीं है कि इन कंपटीशनों में टीम भेजने के लिए भारी-भरकम रेल किराए का बोझ उठा सकें।
रेल मंत्रालय की ओर से लंबे समय से राष्ट्रीय खेल आयोजनों में खेलने वाली टीमों, खिलाड़ियों को सेकेंड क्लास स्लीपर के लिए 75 प्रतिशत, प्रथम श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत, एसी-3 के लिए 50 और एसी-2 के लिए 25 प्रतिशत राशि की छूट दी जाती थी। राष्ट्रीय कंपटीशन देश के दूर दराज इलाकों में होते हैं और इनमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं।
ऐसे में यह छूट राष्ट्रीय खेल संघों, राज्य संघों और राज्य ओलंपिक संघों के लिए वरदान से कम नहीं थी, लेकिन रेल मंत्रालय ने इसे वापस ले लिया है। इस माह नोएडा में होने वाली कुश्ती की राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए कुछ राज्य इसी के चलते टीमें भेजने में आनाकानी कर रहे हैं।
बत्रा ने खेल सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि रेल मंत्रालय हमेशा खिलाडिय़ों का साथ देता आया है, लेकिन किराए में छूट वापस लेने से देश में खेल आयोजन बुरी तरह प्रभावित होंगी। इससे कंपटीशनों में खिलाड़ी काफी कम संख्या में खेलेंगे या फिर ये बंद होने के कगार पर पहुंच सकते हैं।
खेल संघों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह इस अतिरिक्त भार को सहन कर सकें। आईओए, साई, खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय खेल संघ जमीनी स्तर पर देश में खेलों की जड़ें जमाने को कई स्कीमें शुरू कर रहे हैं। जिसके चलते वह खेल मंत्रालय से प्रार्थना करते हैं कि रेल मंत्रालय को बोलकर खेलों के हित में खिलाडिय़ों को मिलने वाली रेल किराए में मिलनी वाली छूट बहाल कराएं।
