कार्यकाल विस्तार की आहट से विरोधियों में बेचैनीः आर.पी. सिंह

डेढ़ करोड़ रुपये लेकर खिलाड़ियों की नियुक्ति के आरोप किए खारिज

चयन समिति और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों पर डाली जिम्मेदारी

खेलपथ संवाद

आगरा। उत्तर प्रदेश खेल विभाग के निदेशक आर.पी. सिंह अपने ऊपर लग रहे आरोपों से खासे नाराज हैं। उन्होंने इन आरोपों को अपनी छवि खराब करने की साजिश करार देते हुए इसके पीछे विभाग के ही कुछ लोगों का हाथ होने का संदेह जताया है। उनका दावा है कि 31 दिसम्बर 2026 को प्रस्तावित सेवानिवृत्ति से पहले सरकार में उनका कार्यकाल दो साल बढ़ाए जाने की फाइल विचाराधीन है। इसकी भनक लगते ही विरोधियों में बेचैनी बढ़ गई है और सोशल मीडिया के माध्यम से उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।

शुक्रवार को आगरा के एकलव्य स्टेडियम में अंडर-18 फाइव-ए-साइड महिला हॉकी टीम के चयन के लिए पहुंचे खेल निदेशक ने पत्रकारों से बातचीत में अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर विस्तार से सफाई दी। उन्होंने कहा कि खेल विभाग में 32 साल की सेवा के दौरान उनके खिलाफ कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी, लेकिन सेवानिवृत्ति के नजदीक आते ही अचानक आरोपों की बौछार शुरू हो गई है।

तीन साल की सजा दिलाने के लिए जुटा रहा हूं सबूत

आर.पी. सिंह ने कहा कि फिलहाल विभागीय कामकाज और खेल गतिविधियों की व्यस्तता के चलते वह आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। समय मिलते ही वह कानूनी कार्रवाई करेंगे और आरोप लगाने वालों को कम से कम तीन साल की सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि सच को न दबाया जा सकता है और न छिपाया जा सकता है।

डेढ़ करोड़ रुपये के आरोपों पर दी सफाई

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की नियुक्ति के नाम पर डेढ़ करोड़ रुपये लेने के आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज किया। इस संबंध में दस्तावेज दिखाते हुए उनका कहना था कि नियुक्तियां चयन समिति के माध्यम से होती हैं। नियुक्ति के बाद वेतन जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी की होती है। ऐसे में नियुक्तियों में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाना उचित नहीं है।

खेल निदेशक ने विभाग के कुछ अधिकारियों पर ही उनके खिलाफ माहौल बनाने का संदेह जताया। उन्होंने कहा कि विभाग के भीतर कुछ लोग उनके कार्यकाल विस्तार की संभावना से परेशान हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने तंज कसते हुए कहा- 'घर का भेदी लंका ढाये।'

अधिकारियों से टकराव का भी किया खुलासा

पत्रकारों से बातचीत में आर.पी. सिंह ने तीन विभागीय अधिकारियों का उल्लेख किया। उनका दावा था कि इनमें एक अधिकारी की पेंशन पिछले दो साल से रोकी गई है, जबकि दूसरे का वेतन रोका गया है। उन्होंने एक महिला अधिकारी का भी जिक्र किया और कहा कि ये अधिकारी उनके कार्यकाल विस्तार की संभावना से परेशान हैं। उनका मानना है कि यदि उन्हें दो साल का विस्तार मिलता है तो इन अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

सेवानिवृत्ति से पहले क्यों उठे सवाल?

खेल निदेशक ने कहा कि 32 साल के सेवाकाल के बाद सेवानिवृत्ति के ठीक पहले उनके खिलाफ आरोप लगाए जाना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सक्रिय एक व्यक्ति का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि वह पहले किसी काम से उनके पास आया था, लेकिन बाद में विभाग के कुछ अधिकारियों के सम्पर्क में आकर उनके खिलाफ भ्रामक बातें प्रसारित करने लगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल सभी आरोपों का जवाब दस्तावेजों और तथ्यों के साथ देने की तैयारी कर रहे हैं।

अब जवाबदेही के सवालों पर टिकी निगाहें

खेल निदेशक की सफाई के बाद उत्तर प्रदेश खेल विभाग में चल रहे विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। एक ओर निदेशक ने आरोपों को साजिश बताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है, वहीं दूसरी ओर नियुक्तियों और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े सवालों का स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के जरिए जवाब सामने आना जरूरी है। निदेशक द्वारा विभागीय अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों पर भी संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना बाकी है।

आरोपों से घिरे खेल निदेशक की सफाई ने खड़े किए कई सवाल

आगरा। उत्तर प्रदेश खेल विभाग इन दिनों अपनी उपलब्धियों से ज्यादा विवादों और गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में है। खेल निदेशक डॉ. राम प्रकाश सिंह पर उठ रहे सवालों के बीच शुक्रवार को आगरा में पत्रकारों से उनकी बातचीत हुई। आरोपों को लेकर अपनी बात रखते हुए निदेशक ने विभाग की कार्यप्रणाली से जुड़े ऐसे कई पहलुओं को सामने ला दिया, जिन पर अब नए सिरे से सवाल उठने स्वाभाविक हैं।

खेल विभाग में कथित वित्तीय अनियमितताओं, नियुक्तियों की प्रक्रिया और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। ऐसे समय में निदेशक की सफाई ने मामले को और महत्वपूर्ण बना दिया है। अब सवाल केवल आरोपों की सच्चाई का नहीं, बल्कि यह भी है कि खेल विभाग में व्यवस्थाएं किस तरह संचालित हो रही हैं और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है। शासन द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण और विभागीय शिकायतों के बीच निदेशक की पत्रकार वार्ता ने पारदर्शिता तथा जवाबदेही की जरूरत को फिर रेखांकित किया है। खेलों के विकास का दावा करने वाले विभाग को अब आरोपों का जवाब तथ्यों, दस्तावेजों और निष्पक्ष जांच के माध्यम से देना होगा।

 

 

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