खेल महोत्सवों का शोर, शारीरिक शिक्षकों की आवाज गुम!

मंचों पर खेल की वकालत, मैदान में बेरोजगारों की दुर्गति!

पैरोकार अनेक, बेरोजगारों के साथ खड़े होने वाले कितने?

श्रीप्रकाश शुक्ला

ग्वालियर। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ही नहीं, देश के अनेक राज्यों में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों की पीड़ा लगभग एक जैसी है। कहीं धरना, कहीं ज्ञापन, कहीं आंदोलन और कहीं खून से लिखी चिट्ठियां, लेकिन सरकारों की संवेदनाएं सरकारी फाइलों में ही कैद हैं।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए समारोह होंगे, मंच सजेंगे, भाषण गूंजेंगे, खिलाड़ियों पर फूल बरसेंगे और खेल विकास के दावे सुर्खियां बनेंगे। मगर विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक नियुक्त करने की बात आएगी तो फाइल ऐसी दौड़ेगी जैसे उसे भी लम्बी दूरी की दौड़ में बिना प्रशिक्षण उतार दिया गया हो।

हैरानी उन संगठनों और पैरोकारों पर भी है, जो शारीरिक शिक्षा के नाम पर बड़े-बड़े मंचों पर ज्ञान बांटते हैं। खिलाड़ियों के भविष्य, खेल संस्कृति और फिट इंडिया की बातें करने वाले आखिर प्रशिक्षित बेरोजगारों की नियुक्ति के सवाल पर इतने शांत क्यों हो जाते हैं? क्या शारीरिक शिक्षा केवल आयोजन, प्रमाणपत्र, तस्वीरों और भाषणों तक सीमित रह गई है?

उत्तराखंड में लम्बे समय से धरना और क्रमिक अनशन चल रहा है, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को खून से पत्र लिखे, यह किसी व्यवस्था के लिए चेतावनी होनी चाहिए, उपलब्धि नहीं। सरकारों को समझना होगा कि खेल शिक्षक कोई अतिरिक्त बोझ नहीं, विद्यालय की जरूरत हैं। खेल के पैरोकारों को भी तय करना होगा कि वे केवल मंच के पैरोकार हैं या मैदान में संघर्ष कर रहे प्रशिक्षित युवाओं की आवाज भी। खेल को उत्सव बनाना आसान है, खेल शिक्षा को व्यवस्था में जगह देना असली परीक्षा है। दुर्भाग्य से इस परीक्षा में सरकारें ही नहीं, खेल के कई स्वयंभू पैरोकार भी कठघरे में खड़े दिखाई देते हैं।

रिलेटेड पोस्ट्स