एसजीएफआई पर वित्तीय अनियमितताओं के गम्भीर आरोप

वेतन से लेकर व्यावसायिक खर्चों तक सवालों के घेरे में फेडरेशन

चुनाव प्रक्रिया ठप होने और खिलाड़ियों के प्रमाणपत्रों की वैधता पर सवाल

खेलपथ संवाद

नई दिल्ली। देश में स्कूली खेलों का संचालन करने वाली प्रमुख संस्था स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीआफआई) एक बार फिर गंभीर विवादों में घिर गई है। फेडरेशन के वित्तीय प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया और खिलाड़ियों को जारी किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर विजेंद्र सिंह ने इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित विभागों को विस्तृत शिकायत भेजकर सीएजी से फॉरेंसिक ऑडिट और सीबीआई जांच कराने की मांग की है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एसजीआफआई में राष्ट्रीय खेल विकास संहिता-2011 के प्रावधानों और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था की अनदेखी हो रही है। शिकायतकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग की है। शिकायत के अनुसार, एसजीआफआई का वेतन खर्च वित्तीय वर्ष 2021-22 में शून्य था, जो 2023-24 में 12.40 लाख रुपये, 2024-25 में 32.88 लाख रुपये और 2025-26 में बढ़कर 61.65 लाख रुपये हो गया। शिकायतकर्ता ने कर्मचारियों की स्वीकृत और वास्तविक संख्या, नियुक्ति प्रक्रिया, वेतन रजिस्टर तथा ईपीएफ, ईएसआई और अन्य वैधानिक कटौतियों का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि इन रिकॉर्डों के अभाव में कर्मचारियों और वेतन भुगतान की वास्तविकता की स्वतंत्र जांच जरूरी है।

सीईओ  के अधिकारों और बैंक खातों के संचालन पर आपत्ति

शिकायत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थ सुरेश डोशी की वित्तीय एवं प्रशासनिक भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि उन्हें जनरल बॉडी की मंजूरी और मंत्रालय के अनुमोदन के बिना व्यापक वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के खातों के संचालन तथा वित्तीय निर्णयों में उनकी भूमिका की जांच की मांग की गई है।

ऑडिट रिकॉर्ड का हवाला देते हुए शिकायत में सीईओ पार्थ सुरेश डोशी को 2.09 लाख रुपये और कोषाध्यक्ष विस्मय व्यास को 1.99 लाख रुपये के कार्यकारी अग्रिम दिए जाने का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त सरकारी अनुदान और व्यावसायिक शुल्क की धनराशि को एक साथ रखे जाने तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई गई है।

चुनाव नहीं होने से प्रशासनिक व्यवस्था पर संकट

एसजीआफआई में लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। शिकायत के मुताबिक, अमरजीत कुमार शर्मा को 15 जुलाई 2023 से अंतरिम अतिरिक्त प्रभार दिया गया, लेकिन उन्हें जनरल बॉडी द्वारा विधिवत निर्वाचित या अनुमोदित किए जाने का प्रमाण सामने नहीं आया है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि वे कभी 'सेक्रेटरी जनरल' तो कभी 'वर्किंग सेक्रेटरी जनरल' के रूप में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।

इसका सबसे गंभीर पहलू राष्ट्रीय स्कूल खेलों के मेरिट प्रमाण-पत्रों से जुड़ा है। शिकायत में हजारों प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की वैधानिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि इन प्रमाण-पत्रों का उपयोग खिलाड़ी उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में खेल कोटे के लिए करते हैं। ऐसे में प्रमाण-पत्रों की वैधता को लेकर किसी भी प्रकार की अनिश्चितता सीधे छात्र-खिलाड़ियों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है।

व्यावसायिक और कानूनी खर्चों का हिसाब मांगा

वित्तीय वर्ष 2025-26 के ऑडिट विवरण का हवाला देते हुए शिकायत में 51.10 लाख रुपये के व्यावसायिक खर्च का उल्लेख है। इसमें से 50.22 लाख रुपये केवल 'अन्य व्यावसायिक खर्च' के रूप में दर्ज बताए गए हैं। शिकायतकर्ता ने इन खर्चों से संबंधित बिल, वेंडर विवरण और भुगतान अभिलेखों की जांच की मांग की है। इसी अवधि में कानूनी खर्च 11.77 लाख रुपये तक पहुंचने पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा छपाई एवं स्टेशनरी पर 25.40 लाख रुपये तथा यात्रा पर 19.82 लाख रुपये खर्च किए जाने के संबंध में निविदा प्रक्रिया, भुगतान और यात्रा विवरण की जांच कराने की मांग की गई है।

45 इकाइयों से संबद्धता शुल्क और करोड़ों की जमा राशि

शिकायत के अनुसार, एसजीआफआई की 45 राज्य, केंद्रशासित प्रदेश एवं बोर्ड इकाइयों से प्रति इकाई दो लाख रुपये वार्षिक संबद्धता शुल्क निर्धारित है। इसके बावजूद मार्च 2026 तक लगभग 61 लाख रुपये की बकाया राशि दर्शाई गई है। इसमें पुराने और असमंजसपूर्ण लेखांकन की प्रविष्टियां भी शामिल बताई गई हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा स्कूली खिलाड़ियों से वसूली जाने वाली भागीदारी एवं संशोधन फीस का है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस मद में 1.96 करोड़ रुपये से अधिक की आय दर्शाई गई है। शिकायतकर्ता ने नाबालिग खिलाड़ियों से ली जाने वाली फीस की वैधता, उसकी स्वीकृति और खर्च के उपयोग का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि एसजीआफआई के पास बैंक खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में कुल 4.68 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जमा है। इसमें लगभग 4.55 करोड़ रुपये एफडीआर में बताए गए हैं।

सीएजी ऑडिट और सीबीआई  जांच की प्रमुख मांगें

शिकायतकर्ता ने केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों से मांग की है कि वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक एसजीआफआई के सभी बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन का स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों के कथित दुरुपयोग की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा प्रथम दृष्टया आपराधिक अनियमितता मिलने पर सीबीआई जांच और एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके साथ ही एसजीआफआई के कार्यालयी रिकॉर्ड, वेतन रजिस्टर, बैंक लेजर, निविदा फाइलों और प्रमाणपत्रों के अभिलेखों की जांच, राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुरूप स्वतंत्र चुनाव तथा छात्र-खिलाड़ियों के प्रमाणपत्रों के संरक्षण के लिए अंतरिम प्रशासनिक समिति गठित करने की मांग भी की गई है।

खिलाड़ियों के भविष्य से जुड़ा है पूरा मामला

स्कूली खेल किसी भी देश की खेल प्रतिभाओं की पहली सीढ़ी होते हैं। एसजीआफआई जैसी राष्ट्रीय संस्था की विश्वसनीयता लाखों स्कूली खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों, प्रशिक्षकों और खेल शिक्षकों के विश्वास से जुड़ी है। ऐसे में संस्था के वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज पर उठे सवालों को केवल पदाधिकारियों के बीच का विवाद मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है। लेकिन यह जरूरी है कि केंद्र सरकार और खेल मंत्रालय पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएं, वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करें और सबसे पहले उन खिलाड़ियों के भविष्य की सुरक्षा करें, जिनकी मेहनत और उपलब्धियां किसी प्रशासनिक विवाद की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए।

 

 

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