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<div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px; white-space: pre-wrap;">
<div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span style="font-family:inherit">विश्वनाथन आनंद, गीत सेठी, मैरीकॉम, सायना नेहवाल या देवेन्द्र झाझरिया ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी न कभी अपने-अपने खेलों में पूरी दुनिया में पहले स्थान पर रहे हैं. इनमें देवेन्द्र झाझरिया को छोड़कर ये सभी खिलाड़ी आज वरीयता क्रम में दूसरे, तीसरे या और भी नीचे के पायदान पर खिसक गए हैं. देवेन्द्र इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने खेल में न सिर्फ दुनिया में पहले पायदान पर बने हुए हैं बल्कि पैरालम्पिक्स की भाला फेंक स्पर्धा में उन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया. इसके बावजूद भी विश्वनाथन आनंद, सायना नेहवाल, मैरीकॉम आदि की तुलना में देवेन्द्र को बमुश्किल ही बच्चे और युवा जानते हैं. अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है?</span></div>
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<div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px; white-space: pre-wrap;">
<div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span style="font-family:inherit">क्या यह भी इत्तेफाक ही है कि ओलम्पिक में रजत पदक विजेता पीवी सिंधु (लगभग 13 करोड़ रुपये और एक बीएमडब्लू कार), और साक्षी मलिक (लगभग साढ़े आठ करोड़ रुपये और एक बीएमडब्लू कार) करोड़ों में खेल गए जबकि पैरालम्पिक्स के एक स्वर्ण पदक विजेता देवेन्द्र झाझरिया की ईनामी राशि कुछ लाख रुपये तक ही सिमटी रही. दूसरे स्वर्ण पदक विजेता थंगवेलू मरियप्पन (ऊंची कूद) और कांस्य पदक पाने वाले वरुण सिंह भाटी (ऊंची कूद) को मिलने वाली राशि बहुत कम है। हां, पैरालिम्पिक्स रजत पदक विजेता दीपा मलिक (गोला फेंक) को हरियाणा सरकार ने चार करोड़ रुपये जरूर दिए।</span></div>
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<div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span style="font-family:inherit">हालांकि खेल मंत्रालय ने ओलम्पिक और पैरालम्पिक्स, दोनों आयोजनों के पदक विजेताओं को समान पुरस्कार राशि देने की बात कही है लेकिन अब तक न तो उद्योग जगत और न ही कोई एनआरआई पैरालम्पियन्स को प्रोत्साहन स्वरूप कोई बड़ी धनराशि देने के लिए सामने आए हैं. पैरालम्पियन्स को भी बीएमडब्लू देने का ख्याल इस कार कंपनी के मन में नहीं आया. सवाल तो यह भी उठता है कि यदि ये दो गोल्ड मेडल पैरालम्पिक्स के बजाय ओलम्पिक में जीते गए होते, तब भी क्या यह ईनामी राशि ऐसी ही होती? बिल्कुल नहीं।</span></div>
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<div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span style="font-family:inherit">तब हर जुबान पर ओलम्पिक स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम होते. हर अखबार में पहले पन्ने पर उनकी फोटो होती. उनके सम्मान में आयोजनों की भरमार होती. हर कोई उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए पागल हो रहा होता. विज्ञापन कंपनियां उनको अपना ब्रांड एंबेसडर बनाने के लिए लाइन में खड़ी होतीं. वे रातों-रात करोड़ और अरबपति बन जाते. लेकिन यह सब सिर्फ तब बरसता है जब आप एक सर्वअंग इंसान हों. विकलांग होने पर स्वर्ण पदक भी किसी की किस्मत वैसे नहीं चमका सकता, जैसे सर्वअंग होने पर एक कांस्य पदक चमका देता है!</span></div>
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<div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span style="font-family:inherit">किसी भी विकलांग व्यक्ति का रोजमर्रा का जीवन सर्वअंग व्यक्ति की अपेक्षा बेहद मुश्किल होता है. ऐसे में विकलांग व्यक्तियों द्वारा हासिल की जाने वाली उपलब्धि अन्य किसी भी सर्वअंग व्यक्ति की उपलब्धि से कहीं ज्यादा बड़ी होती है. जिन पैरालम्पियन को उनकी उपलब्धियों के कारण कहीं ज्यादा ऊंचा दर्जा मिलना चाहिए था, उन्हें सामान्य खिलाड़ियों जितना भी मान, पहचान और पुरस्कार राशि नहीं मिली. यह भेदभाव बताता है कि देश में विकलांगों की उपलब्धियों को समाज किस नजर से देखता है. इन विकलांग नायक/नायिकाओं की उपलब्धियों की उपेक्षा देखकर ही मिल्खा सिंह का कहना है कि पैरालम्पिक्स खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा मान्यता, सम्मान और पुरस्कार मिलने चाहिए.</span></div>
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<div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span style="font-family:inherit">विकलांगों की सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के सुझाव के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांग की जगह ‘दिव्यांग’ शब्द प्रयोग किए जाने की पहल की है. प्रधानमंत्री का कहना है कि ‘विकलांग व्यक्तियों में कोई अंग विशेष नहीं होता, लेकिन उनके बाकी अंगों में वह विशेषता होती है जो कि सामान्य व्यक्तियों के पास भी नहीं होती.’ उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार सभी सार्वजनिक बिल्डिंगों में रैम्प और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खास तरह के शौचालय बनाने के लिए पहल करेगी. लेकिन प्रधानमंत्री का यह वादा उन्हीं की सरकार के दौरान 2015 में संशोधित किए गए नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) की हकीकत से उलट है.</span></div>
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<div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span style="font-family:inherit">नेशनल बिल्डिंग कोड की यह छोटी-सी पहल भारत के 2.1 करोड़ दिव्यांगों के सार्वजनिक जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती है. इस बारे में ‘विकलांग रोजगार प्रोत्साहन राष्ट्रीय केन्द्र’ (एनसीपीईडीपी) के निदेशक जावेद आबिदी का कहना है, ‘इससे पहले एनबीसी 2005 में संशोधित हुआ था. यानी इसमें अगला संशोधन 10 साल से पहले नहीं होगा. आने वाले तीन से पांच सालों में लाखों सार्वजनिक इमारतों का निर्माण होगा. अगर इसी समय हमने सार्वजनिक जगहों को विकलांगों के हिसाब से सहयोगी नहीं बनाया तो आने वाले कई दशकों तक यह भारत की विकलांग आबादी के विरूद्ध रहेगा. ऐसा करके हम विकलांगों को सुविधाजनक सार्वजनिक जीवन से वंचित करेंगे क्योंकि किसी भी इमारत के बन जाने के बाद उसमें बार-बार परिवर्तन संभव नहीं होता.’</span></div>
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<div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span style="font-family:inherit">ऐसा क्यों है कि दुनिया में नंबर एक भाला फेंक होने के बावजूद भी, आज तक देवेन्द्र झाझरिया के पास न तो कोई विज्ञापन है और न ही किसी कंपनी ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? जबकि उनकी उपलब्धि महेंद्र सिंह धोनी, सायना नेहवाल या सानिया मिर्जा से कहीं कम नहीं है. यह शायद इसलिए है कि समाज इनको नायक मानने के लिए तैयार नहीं है. यह स्थिति बदले इसके लिए जरूरी है कि ऐसे खिलाड़ियों को पाठ्यपुस्तकों में नायक/नायिका के तौर पर पढ़ाया जाए. यह शायद एक सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण पहल होगी जिसके बाद धीरे-धीरे ही सही इन लोगों के प्रति समाज का रवैया बदलेगा।</span></div>
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